रांची, सुनील चौधरी : झारखंड में एमएसएमइ प्रमोशन पॉलिसी 2023 लागू हो गयी है. राज्य सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नयी पॉलिसी में कई छूट के प्रावधान किये गये हैं. सरकार एमएसएमइ उद्योगों को 15 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी देगी. पॉलिसी में कहा गया है कि झारखंड में इस समय 2.77 लाख एमसएमइ उद्योग हैं.
एमएसएमइ निदेशालय और डिस्ट्रिक्ट एमएसएमइ सेंटर बनेगा
पॉलिसी के प्रस्ताव में लिखा गया है कि एमएसएमइ के लिए अलग से निदेशालय का गठन किया जायेगा और सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट एमएसएमइ (डीएमसी) सेंटर भी खोला जायेगा. एमएसएमइ निदेशालय पहली उद्योग लगा रहे उद्यमियों को पूरी सहायता करेगा. निदेशालय डीएमसी को मार्गदर्शन देगा और मॉनिटरिंग भी करेगा. साथ ही झारखंड व केंद्र सरकार के एमएसएमइ योजना और कार्यक्रमों को राज्य में लागू करेगा. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का काम करेगा. एमएसएमइ निदेशालय के आवश्यक निगम, बोर्ड या प्राधिकार का गठन करेगा. सब्सिडी व अन्य सहायता प्रदान करेगा. दूसरी ओर डीएमसी उद्यमियों को केंद्र व राज्य की योजनाओं का लाभ लेने में सहायता करेगा. उनके निबंधन से लेकर सिंगल विंडो क्लीयरेंस में सहायता करेगा. उद्यमियों को उद्योग लगाने में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करेगा. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उत्पादन व सेवा इकाइयों के विस्तार में सहयोग करेगा. नियमित रूप से कार्यशाला व प्रशिक्षण का आयोजन करेगा. एमएसएमइ कलस्टर स्थापित करने में सहयोग करेगा.
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विदेशों में उत्पाद ले जाने पर भी छूट
विदेशों में अपने उत्पादों की बिक्री के लिए किसी प्रदर्शनी में भाग लेने पर सरकार एक प्रदर्शनी के लिए चार लाख रुपये व एयर फेयर में 50 हजार रुपये की सहायता देगी.
10 करोड़ रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान
झारखंड एमएसएमइ प्रमोशन पॉलिसी 2023 में कंप्रेहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. इसके तक माइक्रो इंटरप्राइजेज को फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 40 प्रतिशत, स्मॉल इंटरप्राइजेज को 35 प्रतिशत व मीडियम इंटरप्राइजेज को 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जायेगी. जो अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक की होगी. एसटी, एससी, महिला व दिव्यांग उद्यमी को पांच प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी दी जायेगी. साथ ही इंटरेस्ट सब्सिडी भी 25 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक दिये जायेंगे. स्टांप ड्यूटी व निबंधन में भी शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी. क्वालिटी सर्टिफिकेशन में भी सरकार 25 लाख रुपये तक की सहायता देगी. पेटेंट कराने पर भी 25 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जायेगा.
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अब कौन आयेगा एमएसएमइ के दायरे में
एमएसएमइ के तीन वर्गों में बांटा गया है. एक करोड़ रुपये तक की लागत वाले प्लांट माइक्रो इंटरप्राइज कहलायेंगे. 10 करोड़ तक की लागत वाले प्लांट स्मॉल इंटरप्राइज कहलायेंगे. वहीं 50 करोड़ रुपये की लागत और अधिकतम 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले प्लांट मीडियम इंटरप्राइज कहलायेंगे.
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