मोदी सरकार का यूटर्न : WhatsApp के जरिए आपकी सैलरी का नहीं चल सकेगा पता, नई श्रम संहिता में बदलाव करेगा केंद्र
New Labor Codes : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर्मचारियों के सैलरी कम्युनिकेशन की छूट देने की योजना को फिलहाल टाल दिया है.
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नई श्रम संहिताओं में सरकार ने किया था प्रावधान
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सरकार ने सोशल मीडिया पर कर्मचारियों की सैलरी कम्युनिकेशन का फैसला टाला
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1 अप्रैल 2021 से देशभर में लागू हो जाएगी नई श्रम संहिताएं
New Labor Codes : केंद्र की मोदी सरकार ने चार नई श्रम संहिताओं में सोशल मीडिया पर कर्मचारियों की सैलरी जानने की छूट देने के मामले में यूटर्न ले लिया है. मीडिया की खबर के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कर्मचारियों के सैलरी कम्युनिकेशन की छूट देने की योजना को फिलहाल टाल दिया है. सरकार नई श्रम संहिताओं के तहत यह फैसला करने वाली थी. नई श्रम संहिताएं इस साल की पहली अप्रैल से लागू होनी है.
अंग्रेजी के अखबार मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार श्रम संहिताओं के प्रावधानों की इन गड़बड़ियों को ठीक करेगी और वेज कम्युनिकेशन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप को हटाएगी. सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में किया है, जब पिछले महीने व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी को लेकर चिंता जाहिर की जाने लगी थी. व्हाट्सऐप के डेटा शेयरिंग प्रोसेड्योर में कई यूजर्स को इस बात की आशंका थी कि व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी में संवेदनशील प्रोफाइल इनफॉरमेशन कंपनी स्टोर कर सकती थी.
श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि हम श्रम संहिता के प्रावधानों में इस हिस्से में बदलाव करेंगे. उन्होंने कहा कि हम कर्मचारियों की निजता का सम्मान करेंगे. यह ड्राफ्ट जल्द ही फाइनल हो जाएगा और आप देखेंगे कि व्हाट्सऐप सहित सभी सोशल मीडिया फाइनल दस्तावेज में नहीं रहेंगे. इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा था कि व्हाट्सऐप और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए सैलरी कम्युनिकेशन करने का प्रस्ताव रखा था.
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Posted By : Vishwat Sen
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