Budget 2025: निर्मला सीतारमण ने बांध लिया बही-खाता, मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को अंतिम रूप दिया. यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा. मिडिल क्लास को टैक्स छूट मिलने की उम्मीद के साथ ही यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला हो सकता है.

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश करने के लिए अपने बही-खाते को बांधकर बजट 2025-26 को अंतिम रूप दे दिया है. यह बजट न केवल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा, बल्कि यह सीतारमण का लगातार आठवां बजट भी होगा. इससे वे इतिहास रचने जा रही हैं. इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कर कटौती जैसे प्रावधान हो सकते हैं. इसके साथ ही, यह बजट अर्थव्यवस्था की सुस्ती को दूर करने और विकास दर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधारों पर भी फोकस्ड होगा.

मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव

मिडिल क्लास लंबे समय से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव और टैक्स छूट की उम्मीद कर रहा है. वित्त मंत्री सीतारमण नए कर ढांचे में संशोधन कर सकती हैं, जिससे टैक्स में छूट और बचत के अवसर बढ़ सकते हैं.

बजट 2025-26 से संतुलन साधने की कोशिश

अर्थव्यवस्था की सुस्ती और बढ़ती महंगाई के बीच यह बजट संतुलन बनाने की कोशिश करेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ फिस्कल डेफिसिट को भी नियंत्रित करने की कोशिश करेगी.

बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में बजट 2025-26 को अंतिम रूप दिया. इस दौरान वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे.

भारत की आर्थिक वृद्धि पर चिंता

भारत की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में घटकर 6.4% रहने का अनुमान है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे कम होगी. आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए कम से कम 8% की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी.

बजट 2025-26 से उम्मीदें

• टैक्स स्लैब में बदलाव, मिडिल क्लास को राहत
• महंगाई नियंत्रण के उपाय, आवश्यक वस्तुओं पर संभावित सब्सिडी
• बुनियादी ढांचे और विनिर्माण को बढ़ावा
• स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर के लिए नई योजनाएं
• डिजिटल इंडिया और एआई सेक्टर को प्रोत्साहन

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