किसानों पर मेहरबान निर्मला सीतारमण : 63000 पैक्स होंगे कम्प्यूटरीकृत, कृषि क्रेडिट लक्ष्य हुआ 20 लाख करोड़

अमृतकाल के पहले अमृत बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों पर मेहरबानी दिखायी है. किसानों के लिए जो बड़ी घोषणाएं की गयीं हैं, उनमें 63,000 प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण और कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करना शामिल है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 के अपने भाषण में कहा कि 63 हजार पैक्स को डिजिटाइज करने पर सरकार 2,516 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

5 साल में गांवों में खुलेंगी कई सहकारिता समितियां

उन्होंने कहा कि पैक्स (Primary Agricultural Credit Societies) के लिए मॉडल बाइलॉज बनाये गये. राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया गया. इतना ही नहीं, सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दे रही है. यह किसानों के उत्पाद के भंडारण में मददगार होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले 5 सालों में सरकार वैसे गांवों में जहां अभी सहकारिता समितियां नहीं हैं, बड़ी संख्या में सहकारिता समितियों, मत्स्य सहकारिता समितियों और डेयरी सहकारिता समितियों की स्थापना करेगी.

पीएम मत्स्य संपदा योजना पर सरकार खर्च करेगी 6,000 करोड़ रुपये

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) की शुरुआत करने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस योजना पर सरकार 6,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी. इससे मत्स्यपालन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही मछली विक्रेताओं और इससे जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को मदद मिलेगी और बाजार का विस्तार भी होगा.

कृषि साख का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने कृषि साख के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार ने पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड, इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में स्थापित किया जायेगा.

कपास के किसानों के लिए भी है योजना

निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि किसान केंद्रित सॉल्यूशन भी सरकार देगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, बाजार, कृषि उद्योग और स्टार्टअप्स को इसका फायदा मिलेगा. अत्यधिक लंबे कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीपीपी मोड पर काम करेगी. इसके तहत किसान, उद्योग और सरकार मिलकर संभावनाएं तलाशेंगे.

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