अब अपनी मन के मुताबिक बिजली सप्लायर चुन सकेंगे उपभोक्ता, डिस्कॉम के लिए जल्द नीति-नियम जारी करेगी सरकार

• पीएम मोदी ने बजट पर परामर्श के लिए आयोजित वेबिनार को किया संबोधित

• पहुंच, मजबूती, सुधार तथा नवीकरणीय ऊर्जा के चार सिद्धांतों पर काम कर रही सरकार

• छह साल में ढाई गुना बढ़ी है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार बिजली वितरण क्षेत्र में समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है और इसमें काम कर रही कंपनियों के लिए नीति एवं नियामकीय व्यवस्था जल्द जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि नियमन और प्रक्रियाओं में पहले के सुधारों से बिजली क्षेत्र का परिदृश्य बेहतर हुआ है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर परामर्श के लिए आयोजित वेबिनार (इंटरनेट के जरिये आयोजित सेमिनार) में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी अन्य खुदरा वस्तुओं की तरह प्रदर्शन के आधार पर अपने बिजली आपूर्तिकर्ता को चुनने का अधिकार होना चाहिए.

मोदी ने कहा कि सरकार बिजली को उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक अलग क्षेत्र के रूप में देखती है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र का रुख समग्रता लिए रहा है और ‘पहुंच, मजबूती, सुधार तथा नवीकरणीय ऊर्जा’ के चार सिद्धांतों द्वारा निर्देशित रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले छह साल में ढाई गुना बढ़ी है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है.

मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को लेकर जो प्रतिबद्धता जताई गई है, वह अप्रत्याशित है. इसका पता हाइड्रोजन मिशन, सौर सेल का घरेलू स्तर पर विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़े स्तर पर पूंजी डाले जाने की घोषणा से लगता है. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उच्च दक्षता का सौर पीवी मोड्यूल्स इसका हिस्सा है और सरकार इसमें 4,500 करोड़ रुपये निवेश को लेकर प्रतिबद्ध है. उन्होंने योजना को अच्छी प्रतिक्रया मिलने की उम्मीद जताई.

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां विनिर्माण के लिहाज दुनिया में अगुवाई करें. वे न केवल घरेलू मांग को पूरा करें, बल्कि वैश्विक जरूरतों को भी पूरा करें. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) में 1,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की प्रतिबद्धता जताई है.

इसी प्रकार, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) को 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश मिलेगा. इससे सेकी 17,000 करोड़ रुपये की अभिनव परियोजनाओं में निवेश कर सकेगी. उन्होंने कहा कि इरेडा में निवेश से एजेंसी 12,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज दे सकेगी. वेबिनार में बिजली क्षेत्र से जुड़े पक्ष और विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के सीईओ और उपभोक्ता समूह शामिल हुए.

Posted by : Vishwat Sen

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