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अब केबल TV से भी मिलेगा इंटरनेट, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिये सरकार की नई योजना, जानिए guidelines

अगर आपके घर में केबल टीवी की लाइन है, तो आपके लिए खुशखबरी है. वह यह है कि अगर आपके घर में केबल टीवी है, तो आप ब्रॉडबैंड का भी मजा ले सकते हैं. वजह यह है कि अब जल्द ही आपके केबल टीवी की लाइन से आपका ब्रॉडबैंड भी काम करेगा. सरकार ने केबल टीवी के जरिये इंटरनेट (TV Internet) पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

नयी दिल्ली : अगर आपके घर में केबल टीवी की लाइन है, तो आपके लिए खुशखबरी है. वह यह है कि अगर आपके घर में केबल टीवी है, तो आप ब्रॉडबैंड का भी मजा ले सकते हैं. वजह यह है कि अब जल्द ही आपके केबल टीवी की लाइन से आपका ब्रॉडबैंड भी काम करेगा. सरकार ने केबल टीवी के जरिये इंटरनेट (TV Internet) पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. सरकार ने इसकी गाइडलाइन तैयार कर ली है और जल्द ही इसे मंजूरी भी मिल सकती है. इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइन तैयार कर ली है.

न्यूज18 खबर के मुताबिक, AGR और लाइसेंस फीस पर DCC यानी डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन जल्द फैसला लेगा. DCC की बैठक इसी हफ्ते हो सकती है. COVID-19 के चलते देश में वर्क फ्रॉम होम जारी है. लैंडलाइन ब्रॉडबैंड संख्या कम होने से नेटवर्क में समस्या है. हालांकि, लॉकडाउन के दौरान ब्रॉडबैंड कनेक्शन की मांग में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

बता दें कि देश में 12 करोड़ घरों में केबल TV का कनेक्शन है. 1 साल में 2 करोड़ से ज्यादा घरों में ब्रॉडबैंड पहुंच पाएगा. देश में केबल टीवी के 10 करोड़ उपभोक्ता हैं. ऐसे में केबल के जरिए इंटरनेट पहुंचाना आसान होगा.

केबल टीवी के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की ये है तैयारी :

  • 1-2 महीने के अंदर नई गाइडलाइंस जारी होगी

  • केबल ऑपरेटर्स, ट्राई और दूरसंचार विभग से बात करके सिफारिशें मांगी

  • लाइसेंस फीस, एजीआर से जुडे मुद्दे सुलझाएगा विभाग

  • 10 करोड़ लोग केबल टीवी के जरिए टीवी देखते है

  • केबल के जरिए इंटरनेट पहुंचाना आसान

  • ऑपरेटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर मे निवेश करना होगा

  • 1-2 महीने के अंदर नई गाइडलाइंस जारी होगी

  • केबल ऑपरेटर्स, ट्राई और दूरसंचार विभग से बात करके सिफारिशें मांगी

  • लाइसेंस फीस, एजीआर से जुडे मुद्दे सुलझाएगा विभाग

  • 10 करोड़ लोग केबल टीवी के जरिए टीवी देखते है

  • केबल के जरिए इंटरनेट पहुंचाना आसान

ऑपरेटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर मे निवेश करना होगा

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