कश्मीर से कन्याकुमारी तक वन नेशन-वन गोल्ड रेट, जल्द लागू करेगी सरकार
One Gold Rate: गोल्ड ज्वैलरी इंडस्ट्री ने वन नेशन-वन राष्ट्र की वकालत की है. इसकी शुरुआत अगस्त से पूर्वी भारत के लिए समान दर लागू करने के साथ ही की जाएगी.
One Gold Rate: बहुमूल्य धातुओं में सोने की कीमत अब देश के भिन्न-भिन्न सर्राफा बाजारों में अलग-अलग नहीं रहेगी. कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी एक ही कीमत होगी. देश में एक ही दर पर सोने की बिक्री के लिए वन नेशन-वन रेट पॉलिसी लागू करने जा रही है. मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार संभवत: अगस्त में वन नेशन-वन रेट पॉलिसी को लागू कर देगी और इसकी शुरुआत पूर्वी भारत से की जाएगी.
पूर्व भारत से शुरू हो सकता है वन नेशन-वन रेट पॉलिसी
स्वर्ण शिल्प बचाओ समिति के अध्यक्ष समर कुमार डे के हवाले से अंग्रेजी के अखबार डेक्कन हेराल्ड ने खबर दी है, जिसमें कहा गया है कि गोल्ड ज्वैलरी इंडस्ट्री ने वन नेशन-वन राष्ट्र की वकालत की है, जिसकी शुरुआत अगस्त से पूर्वी भारत के लिए समान दर लागू करने के साथ ही की जाएगी. समर कुमार डे ने कहा कि सभी हितधारकों ने देश भर में एक समान सोने की दर के विचार में दिलचस्पी दिखाई है. उन्होंने कहा कि हम अगस्त से बंगाल और पूर्वी भारत के लिए वन नेशन-वन रेट की शुरुआत करेंगे. इस पहल में हमने सर्राफा विक्रेताओं को भी शामिल कर लिया है.
सोने के कारोबारियों को मिलेगा समान अवसर
अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा कि वन नेशन-वन रेट पॉलिसी का मकसद सोने के कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना और मूल्यह्रास को रोकना है. इसके अलावा, बताया यह भी जा रहा है कि सरकार के इस कदम से सोने की तस्करी पर भी रोक लगेगी.
100 टन सोने की तस्करी होने का अनुमान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था. उद्योग जगत के लोगों ने कहा कि कस्टम ड्यूटी में भारी कटौती से सोने की तस्करी को खत्म करने में मदद मिलेगी. हीरा आयातक सनी ढोलकिया ने कहा कि भारत में आयात होने वाले कुल 950 टन सोने में से 100 टन सोने की तस्करी किए जाने का अनुमान है.
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स्वर्ण आभूषणों पर टैक्स रेट घटाने की अपील
स्वर्ण उद्योग के सूत्रों के अनुसार, इस बात को लेकर चिंता अधिक है कि क्या सरकार के पास सोने से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में कोई अन्य योजना है. अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद ने जीएसटी परिषद से आभूषणों पर टैक्स की दर मौजूदा 3 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने की अपील की है.
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