दिल्ली आर्थिक समीक्षा : केजरीवाल के नेतृत्व में 14.18% बढ़ी प्रति व्यक्ति आय, टैक्स कलेक्शन 36%

दिल्ली की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत तेजी से सुधार आया है. 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 9.14 फीसदी और 9.18 फीसदी की वृद्धि हुई है.

नई दिल्ली : दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली आर्थिक समीक्षा पेश की. आर्थिक समीक्षा के मुताबिक दिल्ली में मौजूदा मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में बढ़कर 3,89,529 रुपये हो गई, जो 2020-21 में 3,31,112 रुपये थी. इसके अलावा, अग्रिम अनुमानों के मुताबिक 2022-23 के दौरान मौजूदा मूल्यों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,44,768 होगी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 14.18 प्रतिशत अधिक है.

2022-23 में जीडीपी में 9.18 फीसदी वृद्धि

विधानसभा में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हमेशा करीब 2.6 फीसदी अधिक होती है. आर्थिक समीक्षा में आगे कहा गया है कि दिल्ली में आर्थिक गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बहुत तेजी से सुधार आया है. 2021-22 और 2022-23 में दिल्ली के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 9.14 फीसदी और 9.18 फीसदी की वृद्धि हुई है. समीक्षा में बताया गया कि दिल्ली सरकार का कर संग्रह भी 2021-22 के दौरान 36 फीसदी बढ़ गया. 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से यह 19.53 फीसदी घट गया था.

स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे ज्यादा आवंटन की उम्मीद

वहीं, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा राशि आवंटित कर सकती है. वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 16,278 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जो इससे पिछले साल के 16,377 करोड़ रुपये से कुछ कम थे. वहीं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2022-23 में 9,769 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जबकि पिछले साल 9,934 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

शिक्षकों और अधिकारियों को मिलेगा टैब

अधिकारियों के अनुसार, बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सभी नियमित, आमंत्रित और अनुबंधित शिक्षकों, उप प्रधानाचार्यों और प्रधानाचार्यों को नए टैबलेट उपलब्ध कराए जा सकते हैं. दिल्ली सरकार का 2023-24 का बजट 80,000 करोड़ रुपये का हो सकता है. वित्त वर्ष 2022-23 का बजट 75,800 करोड़ रुपये जबकि 2021-22 का बजट 69,000 करोड़ रुपये का था. दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत 2023-24 के लिए बजट 21 मार्च को पेश करेंगे और उससे पहले सरकार का परिणाम बजट आएगा. दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के संबंध में सीबीआई ने उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। उसके बाद गहलोत को उनका प्रभार दे दिया गया है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.