पेट्रोल-डीजल की कीमत होगी कम! बोले पीएम मोदी- VAT घटाएं राज्य सरकारें

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा. मैं इन राज्यों से आग्रह करता हूं कि ये वैट घटाने का काम करें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के मुख्‍यमंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने पेट्रोल-डीजल की कीमत पर भी अपनी राय रखी. पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध सहित कुछ अन्य वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर बढ़ती चुनौतियों का हवाला दिया और आर्थिक निर्णयों में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल और सामंजस्य की जरूरत पर बल दिया. उन्होंने महंगाई से जनता को राहत देने के लिए विपक्ष शासित राज्यों से पेट्रोल-डीजल पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट में कटौती करने का आग्रह किया.

केंद्र और राज्य सरकारों के तालमेल की ज्यादा जरूरत

देश में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति की समीक्षा के बाद वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल और सामंजस्य पहले से ज्यादा जरूरत है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है, उससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं.

वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आया

आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है. ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बढ़ाना जरूरी हो चुका है. प्रधानमंत्री ने आम जनता पर पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए पिछले साल नवंबर में आयात शुल्क में की गई कटौती का जिक्र करने हुए गैर भाजपा सरकारों से लोगों को राहत देने की अपील की. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों से उस वक्त आग्रह किया था कि वे अपने यहां वैट कम करें; उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया.

गैर भाजपा राज्यों का जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा. उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं.

भाषा इनपुट के साथ

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