PM Awas Yojana Rule Change: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में महिलाओं के नाम पर ही पीएम आवास योजना के तहत घर आवंटित किए जाएंगे. यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें संपत्ति का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से लिया गया है.
यूपी सरकार का नया नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बनने वाले घर अब केवल महिलाओं के नाम पर पंजीकृत होंगे. इस फैसले से राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और मालिकाना का अधिकार मिलेगा.
महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
- अब यूपी में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.
- पति-पत्नी के संयुक्त स्वामित्व के बजाय महिलाओं के नाम पर ही घर आवंटित किए जाएंगे.
- सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके सामाजिक-आर्थिक दर्जे में सुधार लाना है.
अन्य राज्यों में क्या स्थिति है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नियम लागू हैं. कई राज्यों ने महिलाओं के नाम पर घर आवंटन को अनिवार्य किया है, जबकि कुछ राज्यों में संयुक्त स्वामित्व का प्रावधान है.
- मध्य प्रदेश – महिलाओं को घर के स्वामित्व में प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन संयुक्त स्वामित्व की भी अनुमति है.
- बिहार – यहां भी महिलाओं के नाम पर ही घर देने का नियम लागू है.
- राजस्थान – महिलाओं को घरों के स्वामित्व में प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन पुरुष भी सह-स्वामी हो सकते हैं.
- छत्तीसगढ़ और झारखंड – यहां संयुक्त स्वामित्व का नियम लागू है.
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