PM Kisan Samman Nidhi Yojana: इंतजार हुआ खत्म, जल्द आने वाली है पीएम किसान की 19वीं किस्त, चेक करें पूरी जानकारी

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसान अब इंतजार खत्म कर सकते हैं 19वीं किस्त का, जल्द ही ₹2,000 आएंगे खाते में. पूरी जानकारी के लिए पढ़ें और जल्दी निपटाएं जरूरी काम

By Abhishek Pandey | February 2, 2025 12:43 PM

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2018 में शुरू होने के बाद से भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बन चुकी है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को साल में ₹6,000 की सहायता प्रदान करती है, जो तीन किस्तों में उनकी बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक 18 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं, और किसान अब 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वीं किस्त को जल्द जारी करेंगे.

19वीं किस्त की जारी होने की तिथि

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त किसानों के खातों में भेज दी जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस किस्त की जारी करेंगे, जो करोड़ों किसानों के खाते में ₹2,000 की राशि डालेगी. अब तक 13 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, और 19वीं किस्त से यह आंकड़ा और बढ़ेगा.

पीएम किसान योजना से किसानों को मिलने वाला लाभ

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय मदद प्रदान करना है, ताकि वे खेती में आने वाली समस्याओं को हल कर सकें और उनकी जीवनयापन में सहारा मिल सके. सरकार किसानों को साल में तीन किस्तों में ₹2,000 देती है. योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी, और अब 19वीं किस्त फरवरी 2025 में किसानों के खातों में पहुंच जाएगी.

किसानों के लिए संभावित समस्याएं

हालांकि अधिकांश किसानों को समय पर भुगतान मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुछ स्थितियों में किस्त में देरी हो सकती है. किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो. यदि किसी किसान के खाते में कोई जानकारी गलत है, जैसे खाता नंबर, IFSC कोड, या अन्य जानकारी, तो उनकी किस्त अटक सकती है. इसके अलावा, भूमि सत्यापन (Bhulekh verification) भी अनिवार्य है, और जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त फंस सकती है.

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी खाता जानकारी को सही करें, ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और भूमि सत्यापन सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर अपनी किस्त मिल सके.

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