PM Kisan Yojana: इन राज्यों के किसानों को मिल रहे हैं 12 हजार रुपये! जान लें काम की बात

PM Kisan Yojana: 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई पीएम किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. आपको बता दें कि दो राज्यों के किसानों छह हजार रुपये से ज्यादा सरकार की ओर से दिये जा रहे हैं.

By Amitabh Kumar | January 4, 2024 11:44 AM
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केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना चलाती है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है. सालाना छह हजार रुपये किसानों के खाते में मोदी सरकार डालती है. किसानों को ये राशि हर चार महीने के अंतराल पर तीन-तीन किस्तों में दी जाती है. अभी तक किसानों को 15 किस्त दिये जा चुके हैं और उन्हें 16वीं किस्त का इंतजार है. इस बीच आपको बता दें कि कुछ राज्यों में किसानों को दोहरा लाभ मिल रही है. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की योजना का लाभ भी इन्हें मिल रहा है. आइए जानते हैं विस्तार से…

बात महाराष्ट्र की करें तो यहां के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना छह हजार रुपये पहले की तरह मिल रहा हैं. साथ ही नमो शेतकारी सम्मान निधि योजना का लाभ भी किसान उठा रहे हैं. इस योजना के तहत भी किसानों को छह हजार रुपये मिल रहे हैं. कुल मिलाकर महाराष्ट्र में किसानों को सालाना 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है.

नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना का लाभ किसे मिलता है जानें

-नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को महाराष्ट्र राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है.

-किसानों के पास खुद की जमीन होनी चाहिए.

-आवेदक किसान को महाराष्ट्र के कृषि विभाग में रजिस्टर्ड होना जरूरी है.

-इसके अलावा आवेदक किसान का बैंक खाता होना जरूरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

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मध्य प्रदेश के किसानों को भी दोहरा लाभ

अब बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां के किसानों को पीएम किसान योजना के अलावा किसान कल्याण स्कीम के तहत भी चार हजार रुपये दिये जा रहे हैं. हालांकि, शिवराज सिंह चौहान ने ये राशि 4 हजार से 6 हजार रुपये करने का ऐलान चुनाव के पहले किया था. अगली किस्त से किसानों को चार की जगह छह हजार रुपये मिल सकते हैं. कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के किसानों को भी 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाती है.

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