PM Kisan Yojana 15th Installment: 15वीं किस्त पाने के लिए 30 सितंबर तक कर लें ये काम, नहीं तो फंस जाएगा पैसा

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाने वाला पैसा सीधे लाभुक किसान के खाते में जाता है. ऐसे में खाते का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है. इसके साथ ही, लाभार्थी किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) करना भी जरूरी है.

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत केंद्र सरकार के द्वारा अनदाताओं की आर्थिक मदद के लिए प्रति वर्ष छह हजार रुपये की राशि दी जाती है. किसानों के ये पैसे, दो-दो हजार रुपये की किस्त में हर चार महीने में एक बार दिया जाता है. किस्त की राशि सीधे लाभुक किसान के खाते में भेज दी जाती है. अभी तक लाभुकों को 14वीं किस्त दी जा चुकी है. सरकार के द्वारा पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है. ऐसे में संभावना जतायी जा रही है कि त्योहारी सीजन में लाभुकों को केंद्र सरकार के द्वारा पैसा दिया जा सकता है. मगर, पैसे की राशि आपके खाते तक पहुंचे, इसके लिए 30 सितंबर से पहले आपको भी कुछ जरूरी काम करने होंगे.

बिना E-KYC के नहीं आएगा पैसा

केंद्र सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत दिया जाने वाला पैसा सीधे लाभुक किसान के खाते में जाता है. ऐसे में खाते का आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है. इसके साथ ही, लाभार्थी किसानों को ई-केवाईसी (e-KYC) करना भी जरूरी है. इसके बिना पैसे नहीं मिलेंगे. अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं कराया तो आप किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिये ऑनलाइन ई-केवाईसी करा सकते हैं.

कैसे करें ई केवाईसी

ई-केवाईसी कराने के लिए सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करें. अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा. होम पेज में दिये गये विकल्पों में से फॉर्मर्स कॉर्नर (Farmers Corner) के सेक्शन में e-Kyc का विकल्प चुन लें. अब आधार नंबर दर्ज करें. आधार नंबर डालने के बाद अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दर्ज कर दें. इसके बाद Get Mobile OTP के विकल्प पर क्लिक कर दें. अब आपके आधार से पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी आयेगा जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना है. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपकी ऑनलाइन ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

Face Authentication से भी कर सकते हैं e-KYC

किसानों को e-KYC कराने के लिए अभी तक ओटीपी (OTP) या फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब सरकार ने इस काम को और आसान कर दिया है. अब पीएम किसान के लाभुकों का e-KYC चुटकी में हो जाएगा. इसके लिए बस किसानों को मोबाइल पर अपना चेहरा स्‍कैन करना होगा. जी हां, योजना के तहत रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले क‍िसान अब ओटीपी (OTP) या फिंगरप्रिंट के बिना अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं. इसके लिए मोबाइल एप्लिकेशन पर Face Authentication सुविधा पेश की है.

चेक करें बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम

अगर आप जानना चाहते है कि आपको 15वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं तो इसे आप बड़े आराम से जान सकते हैं. इसके लिए आपको देखना होगा कि बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं. किसी भी किसान के लिए पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम होना बहुत जरूरी है. अपना नाम चेक करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर क्लिक करें. इसके बाद किसान कॉर्नर में जाएं. वहां से लाभार्थी सूची या बेनिफिशियरी लिस्ट में क्लिक करें. इसके बाद राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक, गांव का चयन कर लें. अब ‘गेट रिपोर्ट’ पर क्लिक कर दें. आपके सामने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी. इस सूची में आपका नाम दर्ज होना चाहिए और खाते की ई केवाइसी कंप्लीट होनी जरूरी है. ऐसा है तो पीएम किसान की 14वीं किस्त आपके खाते में आ जाएगी.

स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस

• पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ वेबसाइट पर क्लिक करें.

• Farmers Corner ऑप्शन पर क्लिक करें.

• Beneficiary Status पर क्लिक करें.

• जानकारी जैसे राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का नाम इस भरें.

• Get Report ऑप्शन पर क्लिक करें

• आपके सामने लाभुकों की पूरी लिस्ट आ जाएगी.

क्या है पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है. योजना का प्राथमिक उद्देश्य रुपये की आय सहायता सुनिश्चित करना है. साथ ही, पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये और उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है. पीएम-किसान योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और प्रत्यक्ष आय सहायता सुनिश्चित करके ग्रामीण संकट को कम करना है.

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