PM Kisan Yojna: इन किसानों को अब मोदी सरकार देगी 12 हजार रुपये! लोकसभा चुनाव उसे पहले हो सकता है बड़ा ऐलान

PM Kisan Samman Nidhi Yojna: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फरवरी 2019 में की थी. इसके बाद से किसानों को सालाना छह हजार रुपये दिये जा रहे हैं. अब यह राशि केंद्र की मोदी सरकार बढ़ा सकती है.

PM Kisan Samman Nidhi Yojna: केंद्र की मोदी सरकार किसानों को लेकर खासा फोकस है. यही वजह है कि पीएम किसान योजना सरकार की ओर से चलाया जा रहा है जिसका लाभ देश के किसान उठा रहे हैं. इस बीच इस योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले महिला किसानों को मोदी सरकार अच्छी खबर दे सकती है. खबरों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला किसानों को सालाना मिलने वाली सम्मान निधि डबल करने का मन बना रही है. हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. यदि सरकार की ओर से यह घोषणा कर दी जाती है तो महिला किसानों को हर साल 12 हजार रुपये केंद्र सरकार की ओर से अकाउंट में प्राप्त होंगे. वर्तमान में सम्मान निधि के रूप में देशभर के किसानों को 6000 रुपये सालाना सरकार की ओर से दिया जा रहा है.

जल्द हो सकती है सम्मान निधि दोगुनी करने की घोषणा

रायटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि दोगुनी करने का ऐलान कर सकती है. खबर में कहा गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों को लुभाने के लिए मोदी सरकार ये घोषणा कर सकती है. सूत्रों के हवाले से आई इस रिपोर्ट के अनुसार, एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इसका ऐलान हो सकता है. सरकार के इस फैसले से करीब 12 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.

केवल 13 फीसदी महिलाएं ही जमीन की मालिक

इस समय 26 करोड़ किसान देश में हैं जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं. सरकारी आंकड़ों की मानें तो, देश की 142 करोड़ की आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग 60 प्रतिशत है. लेकिन, केवल 13 फीसदी ही जमीन की मालिक हैं. यही वजह है कि पीएम किसान सम्मान निधि दोगुना करने के बाद भी सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता नजर आएगा.

फरवरी 2019 को यह योजना शुरू की गई

आपको याद हो तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में से एक है. 24 फरवरी 2019 को यह योजना शुरू की गई थी. इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

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