PM Modi’s booklets on twitter : कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री किसानों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह कृषि कानून किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि यह किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है. इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से कृषि कानूनों को लेकर बुकलेट्स पोस्ट किया है, जिसे डाउनलोड कर कानून को लेकर संक्षेप में जानकारी ली जा सकती है.
केंद्र सरकार ने कृषि कानून से होने वाले फायदों को लेकर हिंदी और अंग्रेजी में ई-बुकलेट्स तैयार किया है. इसमें उन किसानों की सफलता की कहानी का भी जिक्र किया गया है, जिन्हें नए कृषि कानूनों से फायदा हुआ है. इस बुकलेट में ग्राफिक्स के साथ कंटेंट दिए गए हैं. इस बुकलेट में यह बताया गया है कि कृषि सुधार से किसानों के लिए फायदेमंद है. इसे नमो ऐप वालंटियर माड्यूल के योर वॉइस एंड डाउनलोड्स सेक्शन में पाया जा सकता है. इसकी फाइल साइज 8.47 एमबी है. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के साथ बुकलेट्स के कुछ पेज भी साझा किए हैं, जो हिंदी संस्करण से हैं.
There is a lot of content, including graphics and booklets that elaborate on how the recent Agro-reforms help our farmers. It can be found on the NaMo App Volunteer Module’s Your Voice and Downloads sections. Read and share widely. https://t.co/TYuxNNJfIf pic.twitter.com/BHfE4F410k
— Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2020
क्या है बुकलेट्स में?
इसमें बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एक खाद्य अधिशेष भारत में स्टॉकिंग सीमा को लागू करके किसानों की उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाता है.
अधिनियम के संशोधनों से किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिलते हैं और कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होते हैं.
किसानों को उचित और लाभदायक तरीके से फूड प्रोसेसिंग और निर्यातकों के साथ साझेदार बनाने के लिए कानूनी ढांचा.
इन परिवर्तनों से किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों तक पहुंच प्राप्त करने, रसद और भंडारण में निवेश लाने, और निश्चित मुनाफा और उच्च मूल्य वाली कृषि उपज मिल सकेगी.
इन कानूनों से किस पर नहीं पड़ेगा असर
एसएसपी सिस्टम नहीं खत्म होगा.
एपीएमसी मंडिया बंद नहीं होंगी.
किसानों की जमीन कोई भी नहीं छीन सकता.
किसानों का एग्रीमेंट द्वारा बंधन नहीं होगा.
Posted By : Vishwat Sen
