LPG Subsidy: लाखों लोगों को नहीं मिलती एलपीजी पर सब्सिडी, गरीबों को फ्री में मिले 3 सिलेंडर

LPG Subsidy: 1 दिसंबर 2020 से 1 मार्च 2021 के बीच 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर (14.2 kg LPG cylinders) की कीमत में 225 रुपये की वृद्धि की गयी थी.

LPG Subsidy: पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने रसोई गैस (Rasoi Gas) पर लाखों लोगों की सब्सिडी बंद कर दी है. कहीं आपकी भी सब्सिडी बंद तो नहीं हो गयी. जल्दी से ऑनलाइन चेक कर लें. कोरोना महामारी के दौरान लिये गये सरकार के एक फैसले से पेट्रोलियम पर सब्सिडी (LPG subsidies) का बोझ 92 फीसदी तक घट गया है. वर्ष 2020-21 के शुरुआती चार महीने में सरकार ने 16,461 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, जो वर्ष 2021-22 के शुरुआती चार महीने में 1,233 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

सरकार ने रसोई गैस (LPG) पर मिलने वाली सब्सिडी बंद करने के बारे में कोई घोषणा नहीं की. यह कार्रवाई चुपके से हुई थी. दरअसल, मई 2020 में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतें कई सालों के न्यूनतम स्तर पर आ गयी थी. उस वक्त सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमत समान हो गयी थी. इसलिए सरकार ने सब्सिडी का भुगतान करना बंद कर दिया. एलपीजी की कीमतें बढ़ने के बावजूद उसे फिर से शुरू नहीं किया गया है.

ज्ञात हो कि 1 दिसंबर 2020 से 1 मार्च 2021 के बीच 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर (14.2 kg LPG cylinders) की कीमत में 225 रुपये की वृद्धि की गयी थी. दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 में सरकार ने रसोई गैस सिलिंडर की कीमतें 100-100 रुपये बढ़ा दी थी. फरवरी 2020 में दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 858 रुपये थे. मई 2020 में इसकी कीमत घटकर 582 रुपये रह गयी. यह सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत के लगभग बराबर था.

जून 2020 में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर से वृद्धि हुई. इसकी कीमत बढ़कर 594 रुपये हो गयी. 1 दिसंबर तक रसोई गैस लगभग इसी मूल्य पर उपभोक्ताओं को मिलता रहा. 1 दिसंबर को इसके दाम में फिर से 50 रुपये की वृद्धि कर दी गयी. 15 दिसंबर को एक बार फिर 50 रुपये की बढ़ोतरी की गयी. और इसके साथ ही रसोई गैस के सिलेंडर का भाव सब्सिडी वाले सिलेंडर से ज्यादा हो गयी. लेकिन, सरकार ने लाखों उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर नहीं किया.

बता दें कि भारत सरकार चार तरह की सब्सिडी देती है. इसमें पेट्रोलियम उत्पाद सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, खाद सब्सिडी और यूरिया सब्सिडी शामिल हैं. वर्ष 2021 में अप्रैल से जुलाई के बीच सरकार ने कुल 1,20,069 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है. इसमें पेट्रोलियम सब्सिडी का हिस्सा सिर्फ एक फीसदी है.

Posted By: Mithilesh Jha

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