Pradhan Mantri Awas Yojana : 1 करोड़ नए घरों के लिए पीएम आवास योजना का सुनहरा अवसर, ऐसे करें अप्लाई
Pradhan Mantri Awas Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) की शुरुआत की है.
Pradhan Mantri Awas Yojana : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी.
इस योजना के तहत 1 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि प्रत्येक यूनिट के लिए 2.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इससे पहले के चरण में शहरी क्षेत्रों में 1.18 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई थी जिनमें से 85.5 लाख मकान बनाकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं.
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योजना के प्रमुख उद्देश्य
1.आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सस्ते और टिकाऊ घर उपलब्ध कराना.
2.शहरी इलाकों में आवास की बढ़ती मांग को पूरा करना.
3.हर व्यक्ति को 2024 तक खुद का पक्का मकान देने का वादा पूरा करना.
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
सबसे पहले PMAY-Urban की वेबसाइट पर लॉगिन करें.
2. फॉर्म भरने का विकल्प चुनें:
“PMAY-U 2.0 के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें.
3. निर्देश पढ़ें:
आवेदन के लिए दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.
4. पात्रता जांचें:
अपनी सालाना आय और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करके पात्रता जांचें.
5. आधार वेरिफिकेशन:
आधार कार्ड नंबर दर्ज करके अपनी पहचान सत्यापित करें.
6. डिटेल्स भरें:
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम पता इनकम डिटेल्स और अन्य जानकारी दर्ज करें.
7. फॉर्म सबमिट करें:
आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और एप्लीकेशन स्टेटस की जानकारी के लिए इंतजार करें.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. पहचान पत्र (पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी)
3. आय प्रमाण पत्र
4. निवास प्रमाण पत्र
5. बैंक डिटेल्स
6. पासपोर्ट साइज फोटो
योजना का प्रभाव
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से न केवल शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी को दूर किया जाएगा बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी बड़ा सहारा मिलेगा. इससे शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और किफायती आवास क्षेत्र में सुधार होगा.
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