Fact Check: प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना की जान लें सच्चाई, कहीं आप भी तो नहीं पड़े झांसे में

PIB Fact Check: प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के वायरल मैसेज की आप भी जान लें सच्चाई...PIB Fact Check ने बताया इस योजना को फेक

PIB Fact Check : यदि आप सरकारी योजना का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है. जी हां…प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 को लेकर एक खबर वायरल है जिसके संबंध में सभी जानना चाहते हैं. इस बाबत एक खबर वायरल है. इस खबर में दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन बांट रही है. तो आइए आपको बताते हैं अखिर इस दावे का क्या है सच ?

इस योजना के बारे में जो मैसेज वायरल हो रहा है उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के तहत सिलाई मशीन उपलब्ध कराया जा रहा है. लेकिन पीआईबी फैक्ट चैक ने इस मैसेज को फर्जी करार दिया है. पीआईबी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है. इसके साथ ही लिखा है कि यह ठगी का एक प्रयास है. आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है.

क्या आप भी जानना चाहते हैं ऐसे वायरल मैसेज की सच्चाई

यहां चर्चा कर दें कि PIB Fact Check सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी मैसेज को सामने लाने का काम करती है. यदि आप भी किसी वायरल मैसेज का सच जानना चाहते हैं तो 918799711259 इस मोबाइल नंबर या socialmedia@pib.gov.in पर मेल करें और अपने मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब जानें.

दावा: देश की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023" के तहत महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जा रहा है#PIBFactCheck

✅ केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है

✅ यह ठगी का एक प्रयास है,कृपया सावधान रहें pic.twitter.com/xTQfJxUuum

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 6, 2023

फैक्ट चेकर पर क्या बोले इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर

इधर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर कह चुके हैं कि कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी इंटरनेट कंपनियां अगर सरकार द्वारा अधिसूचित फैक्ट चेकर (तथ्य-अन्वेषक) द्वारा किसी जानकारी को गलत या भ्रामक बताने के बाद उसे हटाने में नाकाम रहती हैं, तो वे अपना संरक्षण गंवा सकती हैं. चंद्रशेखर ने कहा कि आईटी मंत्रालय एक संस्था को अधिसूचित करेगा, जो सरकार के संबंध में डाली गयी ऑनलाइन सामग्री को झूठी सूचना के तौर पर चिन्हित करेगी.

आईटी नियम 2021 के तहत दिशा-निर्देश जारी करते हुए मंत्री ने कहा कि फैक्ट चेक पर काम अभी जारी है. उन्होंने नियमों को लेकर हो रही आलोचना को ‘‘जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचना’’ बताकर उन्हें शुक्रवार को खारिज कर दिया था.

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