Repo Rate: होम लोन सस्ता होगा या नहीं? RBI शुक्रवार को करेगा ऐलान
Repo Rate: अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है, तो होम लोन और अन्य लोन सस्ते हो सकते हैं. शुक्रवार को होने वाली घोषणा पर सभी की निगाहें टिकी हैं. अब देखना यह होगा कि आरबीआई दरों में कटौती करता है या नहीं.
Repo Rate Update: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की दो महीने में एक बार होने वाली बैठक बुधवार, 7 फरवरी से शुरू होने जा रही है. इस बार उम्मीद की जा रही है कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जा सकती है. रेपो रेट में कटौती होने के बाद होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और अन्य लोन सस्ते हो सकते हैं. इतना ही नहीं, पहले से लिये गए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और अन्य लोन की ईएमआई में भी घट जाएगी. लेकिन, यह सब आरबीआई पर डिपेंड करता है.
क्या सस्ता होगा होम लोन?
आरबीआई ने मई 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रेपो रेट को 4% तक कटौती की थी, लेकिन मई 2022 से रेपो रेट में बढ़ोतरी शुरू हुई, जो मई 2023 में 6.5% पर स्थिर हो गई. अब विशेषज्ञों का मानना है कि फरवरी 2025 में 0.25% की कटौती संभव है.
क्या कहते हैं विशेषज्ञ
- एसबीआई की शोध रिपोर्ट: एसबीआई की शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2025 में 0.25% की कटौती संभव है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2025 तक कुल 0.75% की कटौती हो सकती है. इसके बाद, अक्टूबर 2025 में अगला कटौती चक्र शुरू हो सकता है.
- इक्रा की रिपोर्ट: इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि केंद्रीय बजट में घोषित उपायों से मुद्रास्फीति पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा. फरवरी 2025 में नीतिगत दर में कटौती संभव है, लेकिन अगर डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी आई, तो यह अप्रैल 2025 तक टल सकती है.
संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आरबीआई एमपीसी की पहली बैठक
नवनियुक्त आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं. छह सदस्यीय एमपीसी समिति 7 फरवरी, शुक्रवार को अपनी घोषणा करेगी, जिससे यह साफ होगा कि ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं.
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आरबीआई रेपो रेट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
- रेपो रेट: अभी 6.5% है, फरवरी में 0.25% की कटौती संभव
- होम लोन: रेपो रेट घटने से सस्ते हो सकते हैं.
- मुद्रास्फीति: जनवरी 2025 में 4.5% के करीब रही, जिससे कटौती की संभावना बढ़ी.
- एसबीआई रिपोर्ट: अप्रैल 2025 तक कुल 0.75% कटौती संभव
- डॉलर-रुपया प्रभाव: अगर रुपया कमजोर हुआ, तो कटौती अप्रैल 2025 तक टल सकती है.
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