Rule Change: 1 नवंबर से होंगे ये जरूरी बदलाव,एलपीजी, क्रेडिट कार्ड और दूसरी सेवाओं पर पड़ेगा असर

Rule Change: 1 नवंबर से बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, रेलवे आरक्षण प्रणाली और मनी ट्रांसफर नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं.

Rule Change: नवंबर 2024 में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, रेलवे आरक्षण प्रणाली और मनी ट्रांसफर नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इनमें SBI कार्ड और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड विनियम, भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग नियम, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मनी ट्रांसफर दिशा-निर्देश, और इंडियन बैंक के सावधि जमा की समय-सीमा में संशोधन शामिल हैं. इन बदलावों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएँ और सुरक्षा प्रदान करना है. आइए इन परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

SBI क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

SBI कार्ड ने अपने असुरक्षित क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नई शुल्क संरचना और वित्तीय दरों में संशोधन की घोषणा की है. ये बदलाव 1 नवंबर, 2024 से लागू होंगे.

नए वित्त शुल्क और सेवा शुल्क
SBI कार्ड ने सभी असुरक्षित क्रेडिट कार्ड पर वित्त शुल्क को बढ़ाकर 3.75% प्रति माह कर दिया है. यह बदलाव SBI के “शौर्य” और “डिफेंस” कार्डों पर लागू नहीं होगा, जो विशेष रूप से सैन्यकर्मियों के लिए बनाए गए हैं.

उपयोगिता बिल पर शुल्क
अगर बिलिंग अवधि में कुल उपयोगिता भुगतान 50,000 रुपये से अधिक होता है, तो SBI कार्ड 1% का अतिरिक्त शुल्क लागू करेगा. इसका उद्देश्य बड़े भुगतानों पर लागत वसूल करना और छोटे उपयोगकर्ताओं पर इसका बोझ कम रखना है.

ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के नए नियम

ICICI बैंक ने भी नवंबर 2024 में अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव की घोषणा की है. इन बदलावों का उद्देश्य शुल्क ढांचे को संशोधित करना, कुछ सेवाओं में कटौती करना और विभिन्न प्रकार के कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाइंट्स को सीमित करना है. ये नए नियम 15 नवंबर, 2024 से प्रभावी होंगे.

बदलाव किए गए शुल्क और रिवॉर्ड्स
ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ शुल्कों में बदलाव किया है, जिनमें बीमा, किराने की खरीदारी, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, और ईंधन अधिभार छूट शामिल हैं. अब, 1 लाख रुपये से अधिक खर्च करने पर ईंधन अधिभार की छूट नहीं मिलेगी. इसके अलावा, सरकारी लेनदेन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स भी नहीं मिलेंगे.

सेवाओं में कटौती
नए नियमों के अनुसार, कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए स्पा जैसी सेवाएं अब उपलब्ध नहीं होंगी. इसके अतिरिक्त, ICICI बैंक ने तीसरे पक्ष द्वारा किए गए शिक्षा भुगतानों पर भी 1% शुल्क लगाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, विलंबित भुगतान शुल्क में भी संशोधन किया गया है ताकि समय पर भुगतान करने वाले ग्राहक लाभान्वित हों.

नई ट्रेन टिकट अग्रिम बुकिंग नियम

भारतीय रेलवे ने 1 नवंबर 2024 से ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग अवधि में बदलाव की घोषणा की है. अब, अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है.

लचीलेपन में सुधार और यात्री अनुभव
टिकट आरक्षण प्रक्रिया में इस संशोधन का उद्देश्य यात्रियों को अधिक लचीलापन और सुगमता प्रदान करना है. नई एआरपी से, यात्री अपनी यात्रा की तारीख के करीब टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे उनका यात्रा अनुभव अधिक सुविधाजनक हो जाएगा.

RBI मनी ट्रांसफर नियमों में संशोधन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू धन हस्तांतरण (DMT) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे. इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य धोखाधड़ी और बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकना है.

बढ़ी हुई सुरक्षा और सुविधा
RBI ने यह सुनिश्चित किया है कि मनी ट्रांसफर के विभिन्न डिजिटल विकल्प उपलब्ध हैं, जिससे ट्रांजैक्शनों को सुगम बनाया जा सके. इन नए नियमों के तहत, ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और मनी ट्रांसफर के सभी माध्यमों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं.

धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य
RBI के नए नियम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न बैंकिंग चैनलों का दुरुपयोग रोकना और लेन-देन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना है. इस परिवर्तन से उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी और मनी ट्रांसफर प्रक्रिया में संभावित जोखिम कम होंगे.

इंडियन बैंक की विशेष एफडी योजनाओं की समय सीमा में वृद्धि

इंडियन बैंक ने अपनी दो विशेष सावधि जमा योजनाओं की समय सीमा को 30 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दिया है. ये योजनाएं 300 और 400 दिनों की अवधि के लिए हैं और इसे इंड सुप्रीम और इंड सुपर प्रोडक्ट के रूप में नामित किया गया है.

ब्याज दर और निवेश के अवसर
300-दिवसीय इंड सुप्रीम उत्पाद योजना सामान्य नागरिकों के लिए 7.30% ब्याज दर प्रदान करती है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 7.55% है. इसी प्रकार, 400-दिवसीय इंड सुपर प्रोडक्ट में सामान्य नागरिकों के लिए 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.55% की ब्याज दर निर्धारित की गई है.

बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ
इस विस्तार के साथ, निवेशक इन विशेष दरों का लाभ लेने के लिए नवंबर के अंत तक निवेश कर सकते हैं. ये योजनाएं उन लोगों के लिए फायदेमंद हैं, जो सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश में हैं और आकर्षक ब्याज दरों का लाभ उठाना चाहते हैं.