Infosys में डेफिनेटली शामिल होंगे सलेक्टेड इंजीनियर, ये सीईओ सलिल पारेख का है वादा
Infosys: इन्फोसिस के सीईओ ने यह बात तब कही है, जब मीडिया की खबरों में दावा किया है कि इन्फोसिस ने 2022 के लिए सलेक्टेड 2000 नए इंजीयरिंग के ग्रेजुएट्स को कंपनी में शामिल करने में देर की है.
Infosys: देश की दिग्गज सूचना तकनीक (आईटी) कंपनी के लिए जिन इंजीनियरों को सलेक्ट किया गया है, उनके लिए सुकून भरी खबर है. वह यह है कि 2022 बैच के लिए सलेक्टेड तमाम 2000 इंजीरियरिंग ग्रेजुएट को इन्फोसिस में डेफिनेटली नौकरी मिलेगी. वे इन्फोसिस में कर्मचारी के तौर पर किसी भी सूरत में शामिल किए जाएंगे. ये बात कोई और नहीं, बल्कि इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सलिल पारेख ने कही है. उन्होंने यह स्पष्ट भी किया है कि नियुक्ति की तारीखों में बदलाव होना लाजिमी है, लेकिन उन सभी को कंपनी में शामिल किया जाएगा.
2022 बैच के लिए सलेक्ट किए गए थे 2000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स
समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख ने कहा है कि 2022 बैच के लिए सलेक्टेड सभी नए कर्मचारियों को कंपनी में शामिल किया जाएगा. हालांकि, नियुक्ति की तारीखों में कुछ बदलाव जरूर किया गया है. इन्फोसिस के सीईओ ने यह बात तब कही है, जब मीडिया की खबरों में दावा किया है कि इन्फोसिस ने 2022 के लिए सलेक्टेड 2000 नए इंजीयरिंग के ग्रेजुएट्स को कंपनी में शामिल करने में देर की है.
नए इंजीनियरों को कंपनी में शामिल करने में दो साल की देर
सलिल पारेख ने कहा कि हमने जिस किसी को भी ऑफर दिया है, वे सभी लोग कंपनी में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि हमने कुछ तारीखों में बदलाव किया है, लेकिन उसके बाद सभी लोग इन्फोसिस में शामिल होंगे. इसमें अब कसी प्रकार का बदलाव नहीं है. मीडिया में इस बात का जिक्र किया गया है कि इंन्फोसिस ने 2000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सलेक्ट करने के बाद कंपनी में शामिल करने में दो साल की देर कर दी.
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श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में शिकायत दर्ज
बेंगलुरु स्थित हेडक्वार्टर वाली आईटी कंपनी इन्फोसिस में जून, 2024 तक कुल कर्मचारी 3,15,332 थे. आईटी और आईटीईएस संघ नैसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट (एनआईटीईएस) ने हाल ही में 2022-23 भर्ती अभियान के दौरान सिस्टम इंजीनियर और डिजिटल विशेषज्ञ इंजीनियर भूमिकाओं के लिए सलेक्टेड 2,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कंपनी में शामिल करने में देरी के लिए इन्फोसिस के खिलाफ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी.
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