महाराष्ट्र में किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलेंगे, फडणवीस ने पेश किया शिंदे सरकार का पहला बजट
महाराष्ट्र के बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इसमें केंद्र के किसान सम्मान निधि की तर्ज पर अब राज्य में किसानों को सालाना 6 हजार रुपये और दिया जाना प्रमुख है. इसके साथ ही, किसानों को केवल एक रुपये में पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन का लाभ दिया जा सकेगा.
मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट गुरुवार को पेश किया. फडणवीस ने कहा कि बजट में किसानों के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 6,900 करोड़ रुपये किया गया है और स्वास्थ्य बीमा योजना ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ के दायरे को बढ़ाया गया है. इसे 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. शिंदे नीत सरकार का गठन जून 2022 में हुआ था. विधान परिषद में बजट प्रस्ताव राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने पढ़ा.
किसानों को सालाना 6 हजार रुपये
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराष्ट्र के बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इसमें केंद्र के किसान सम्मान निधि की तर्ज पर अब राज्य में किसानों को सालाना 6 हजार रुपये और दिया जाना प्रमुख है. इसके साथ ही, किसानों को केवल एक रुपये में पीएम फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन का लाभ दिया जा सकेगा. देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में दोपहर दो बजे के बाद बजट पेश किया.
खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मिशन फोकस शुरू होगा. बालेवाडी (पुणे) में खेल विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा. पुणे के बाद अब छत्रपति संभाजी नगर में नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलेगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए देंगे. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती को अभिजात विश्वविद्यालय का दर्जा देकर अनुदान दिया जाएगा. नागपुर संभागीय खेल परिसर के लिए 100 करोड़ आवंटित किया गया है.
कपड़ा और खनन क्षेत्र के लिए नई नीति
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराष्ट्र बजट में स्टार्टअप्स के लिए कलंबोली, नवी मुंबई में आवासीय प्रशिक्षण-अनुसंधान संस्थान बनेंगे. नवी मुंबई में जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क, प्रयोगशाला में विकसित हीरा उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. इसके अलावा, 500 ग्राम पंचायतों में कौशल विकास कार्यक्रम, इससे रुकेगा शहरों की ओर पलायन रोकने में मदद मिलेगी. मुंबई में 200 नगर पालिका, जिला स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे. 500 आईटीआई का उन्नयन/2307 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 75 आईटीआई का आधुनिकीकरण/610 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 75,000 सरकारी नौकरियों का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जाएगा. उद्योगों के लिए आवश्यक जनशक्ति के लिए 10 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे. नागपुर में 1000 एकड़ में लॉजिस्टिक हब बनेगा. 6 सर्कुलर इकोनॉमी पार्क बनेंगे जिनमें नागपुर, एमएमआर, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, नासिक, रत्नागिरी का नाम शामिल है.
महाराष्ट्र में 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण
महाराष्ट्र में 14 जगहों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. इसमें सतारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जलगांव, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) का नाम शामिल है. मानसिक बीमारी और नशे की बढ़ती लत की समस्या को देखते हुए जालना, भिवंडी, पुणे, नागपुर में नए नशामुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे.
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मुंबई में मेट्रो की नई परियोजनाएं
महाराष्ट्र के बजट में मेट्रो की नई परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है. मुंबई मेट्रो 10-गायमुख से शिवाजी चौक मीरा रोड पर 9.2 किमी के लिए 4476 करोड़ खर्च होंगे. मुंबई मेट्रो 11-वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए 12.77 किमी लंबी योजना के लिए 8739 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मुंबई मेट्रो 12-कल्याण से तलोजा 20.75 किमी और 5865 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा, नागपुर मेट्रो का दूसरा चरण के लिए 43.80 किमी पर 6708 करोड़ खर्च किए जाएंगे. पुणे मेट्रो के लिए 8313 करोड़ खर्च होंगे. अन्य नई परियोजनाएं के तहत ठाणे सर्कल मेट्रो, नासिक निओ मेट्रो, पुणे मेट्रो के पिंपरी-चिंचवाड़ से निगडी कॉरिडोर और स्वारगेट से कात्रज मेट्रो पर फोकस होगा.
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