प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को स्वामित्व योजना (Svamitva scheme) की शुरुआत की. इस योजना की शुरुआत करने के बाद करीब सवा लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने का काम किया गया. यहां खास बात यह है कि इस कोरोना (coronavirus in india) काल में यह कार्ड मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड आप आसानी से कर सकते हैं.
इस योजना की तो शुरूआत हो गई है लेकिन अब राज्य सरकारें असल कार्ड लोगों तक पहुंचाएगी. फिलहाल उत्तर प्रदेश के 346 गांव, हरियाणा के 221 गांव, महाराष्ट्र के 100, उत्तराखंड के 50 और मध्य प्रदेश के 44 गांव के कार्ड बनाए गये हैं. यदि आप इस कार्ड के बारे में नहीं जानते तो आइए हम आपको ‘स्वामित्य योजना’ के बारे में विस्तार से बताते हैं.
‘स्वामित्व’ योजना के बारे में जानें : यदि आपको याद हो तो केंद्र सरकार ने इस योजना को राष्ट्रीय पंचायती दिवस (24 अप्रैल), 2020 के दिन को लॉन्च किया था. यहां आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय ही इस योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है. राज्यों में योजना के लिए राजस्व/भूलेख विभाग नोडल विभाग कार्यरत है. प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाता है जिसमें ड्रोन्स की मदद ली जाती है. इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है. योजना के उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के माध्यम से करवाना इसका असल मकसद है. इससे लाभ ये होगा कि ग्रामीण इलाकों मे मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बन जाएगा जिसका इस्तेमाल बैंकों से कर्ज लेने के अलावा अन्य कामों में भी लोग आसानी से कर सकेंगे.
इस तरह से काम करेगी यह योजना : यह योजना देखने में आसान नजर नहीं आ रही. आइए इसकी कार्यप्रणाली पर नजर डालते हैं. दरअसल ‘स्वामित्व’ योजना के तहत गांवों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन के माध्यम से सरकार करवाएगी. इसके बाद ड्रोन से गांवों की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार करने का काम किया जाएगा. यही नहीं हर रेवेन्यू ब्लॉक की सीमा भी तय करने का काम होगा. इसका मतलब कौन सा घर कितने एरिया में है, इसका पता ड्रोन टेक्नोलॉजी से सटीक पता चलेगा. गांव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड राज्य सरकारें बनाने का काम करेंगी.
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-प्रॉपर्टी के मालिक को उसका मालिकाना हक आसानी से मिल जाएगा.
-कितनी प्रॉपर्टी का वह मालिक है यह तय होने पर उसके दाम भी आसानी से तय किये जा सकेंगे.
-प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल लोन लेने में लोग कर सकेंगे और उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी.
-पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में सुधार नजर आने लगेगा.
Posted By : Amitabh Kumar
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