PNB के टॉप अफसरों की लग गई लॉटरी, सालाना 2 लाख रुपये का मिलेगा मोबाइल हैंडसेट भत्ता
संशोधित कर्मचारी कल्याण लाभ मानदंडों के अनुसार, बैंक के शीर्ष प्रबंधन के अधिकारी प्रबंध निदेशक (एमडी) और कार्यकारी निदेशक मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए 2 लाख सालाना के हकदार होंगे. मोबाइल की कीमत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है.
नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के टॉप अफसरों की लॉटरी लग गई. मीडिया की खबर की मानें, तो पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधकीय अधिकारियों को मोबाइल हैंडसेट भत्ता के तौर पर सालाना 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक के शीर्ष प्रबंधन (प्रबंध निदेशक (एमडी) और कार्यकारी निदेशक) को मोबाइल हैंडसेट भत्ता के तौर सालाना 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा.
1 अप्रैल से माना जाएगा प्रभावी
सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों में कहा गया है कि संशोधित कर्मचारी कल्याण लाभ मानदंडों के अनुसार, बैंक के शीर्ष प्रबंधन के अधिकारी प्रबंध निदेशक (एमडी) और कार्यकारी निदेशक मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए 2 लाख सालाना के हकदार होंगे. मोबाइल की कीमत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल नहीं है. फिलहाल, मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर 18 फीसदी है. सूत्रों ने कहा कि संशोधित मानदंड बैंक के बोर्ड के निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल, 2022 से लागू हैं.
पीएनबी में चार कार्यकारी निदेशक
बता दें कि दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता पीएनबी में एमडी और सीईओ की सहायता के लिए चार कार्यकारी निदेशक हैं. हालांकि, सूत्रों ने कहा कि मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) तक के मोबाइल फोन की पात्रता पिछले स्तर पर बरकरार रखी गई है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, एक सीजीएम के लिए पात्रता 50,000 रुपये पर बरकरार रखी गई है, जबकि एक जीएम के लिए 40,000 रुपये है.
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2020 में दिल्ली के अफसरों को मिली थीं तीन लग्जरी कारें
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में दिल्ली स्थित ऋणदाता बैंक पीएनबी ने अपने शीर्ष प्रबंधन के लिए ऑडी से तीन लक्जरी कारें खरीदी थीं. ये लग्जरी कारें एमडी और दो वरिष्ठ कार्यकारी निदेशकों के लिए थीं. संशोधित दिशानिर्देशों ने सीजीएम के लिए कार की पात्रता को मौजूदा 12 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत से बढ़ाकर 15.50 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत कर दी है, जिसमें सभी कर शामिल हैं. इससे एक पायदान नीचे (जीएम स्तर) 9 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से 11.50 लाख रुपये की कार का उपयोग करने के लिए पात्र होगा.
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