Transport : भारत जल्द बन सकता है जीरो कार्बन इमिशन वाला देश, ICTS मे हुआ खुलासा
Transport : ICCT के प्रबंध निदेशक अमित भट्ट ने बताया कि उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए थिंक टैंक, व्यवसायों, सामुदायिक समूहों और सरकार को जोड़ने के लिए दो साल पहले ICTS की शुरुआत की थी.
Transport : इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्ट की तरफ से आयोजित इंडिया क्लीन ट्रांसपोर्टेशन समिट 2024 में विशेषज्ञों ने भारत के परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए वित्तीय सहायता और नए व्यवसाय मॉडल की आवश्यकता के बारे में बात की. दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, भारी उद्योग मंत्रालय के डॉ. हनीफ कुरैशी ने भारत में इलेक्ट्रिक ट्रकों के उपयोग में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि इन ट्रकों को स्थानीय स्तर पर बनाना स्थानीय विकास और लागत को कम रखने दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इलेक्ट्रिक ट्रकों को सड़क पर लाने के लिए तकनीक से कहीं अधिक इसका अर्थशास्त्र मायने रखता है.
टेक्नोलॉजी बनी वरदान
पहले दिन उद्घाटन सत्र में नीति आयोग के सलाहकार शुभेंदु जे सिन्हा ने कहा कि सरकार ट्रकिंग सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर पहले से ही काम कर रही है. उन्होंने कहा, “सप्लाई चेन तैयार करने के लिए जीएसटी दरों में 13-16 गुना कमी की गई है.” दूसरे दिन, दिल्ली के परिवहन और पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि एटीआई और आईआईटी ने बहुत शोध किया है और अब वे नए मार्ग बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इन मार्गों को आकार देने में आईसीसीटी की अहम भूमिका रही है.
Also Read : Electricity : कईं देशों से ज्यादा बिजली यूज करती हैं यह कंपनियां, होश उड़ा देगी जानकारी
EV को बढ़ावा देना लक्ष्य
भारत में ICCT के प्रबंध निदेशक अमित भट्ट ने बताया कि उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए थिंक टैंक, व्यवसायों, सामुदायिक समूहों और सरकार को जोड़ने के लिए दो साल पहले ICTS की शुरुआत की थी. अभी, ICCT का पूरा ध्यान भारत के परिवहन को हरित बनाना, उत्सर्जन में कटौती करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार होना है. कार्यक्रम के पहले दिन, उन्होंने कई विषयों पर बातचीत की, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्रकों को शामिल करना, शून्य-उत्सर्जन वाहनों के लिए ईंधन मानक निर्धारित करना, हल्के-ड्यूटी वाहनों को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाना और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों के लिए आवश्यक तकनीक, नीतियों और बुनियादी ढांचे का पता लगाना. फिर, दूसरे दिन, बातचीत कम-उत्सर्जन क्षेत्रों, माल ढुलाई के लिए ई-हाईवे, नॉर्वे में ईवी के साथ क्या हो रहा है, कारों से वास्तविक दुनिया में होने वाले उत्सर्जन और स्थानीय बस सेवाओं पर केंद्रित रहीं.
Also Read : Farmers : बढ़ गया AIF स्कीम का दायरा, किसानों की होगी बल्ले बल्ले
