Pension : इस शनिवार को पीएम मोदी की कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया. सरकार ने एक नई पेंशन योजना को हरी झंडी दे दी है जो अप्रैल 2025 में शुरू होने वाली है. इससे 23 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को लाभ मिलेगा. इसमें लोगों को न्यूनतम वेतन या पेंशन की गारंटी मिलेगी. साथ ही, राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हो सकती हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र ने एक समिति बनाई है जिसने भारतीय रिजर्व बैंक RBI और विश्व बैंक जैसे प्रमुख संघटनो के साथ लगभग 100 बैठकें की हैं जिससे विवरण तय किए जा सकें.
क्या है इस स्कीम का फायदा ?
यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत, अगर आप 25 साल के बाद अपना करियर समाप्त करते हैं, तो आपको अपने पिछले साल के मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा. अगर आपने कम से कम 10 साल तक काम किया है, तो आप इस लाभ के लिए भी तैयार हैं. और अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को उनकी मृत्यु से ठीक पहले पेंशन में मिलने वाली राशि का 60% मिलेगा. यह परिवार के लिए वित्तीय रूप से मदद करने का एक अच्छा तरीका है.
क्या है यह यूनिफाइड पेंशन योजना ?
यूनिफाइड पेंशन योजना से कम वेतन पाने वालों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी. योजना के अंदर कर्मचारियों को 10 साल तक काम करने के बाद कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी . पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन मुद्रास्फीति के साथ समायोजित होगी. ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारी रिटायर होने के बाद हर छह महीने में एकमुश्त राशि की उम्मीद कर सकते हैं.
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