Union Budget 2022: बजट में रेल यात्रियों को किराए में नहीं मिली राहत, जानें क्या है अन्य घोषणाएं

Budget 2022 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट पेश किया. आम बजट में इस बार रेलवे को लेकर कुछ खास घोषणाएं देखने को नहीं मिलीं. वित्त मंत्री ने इस बार रेल मंत्रालय को साल 2022 के लिए बजट में 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले तीन साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी. वहीं इस दौरान 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे.

रेल यात्रियों को नहीं मिली कोई राहत

केंद्र सरकार ने इस बार रेल यात्री किराए और मालभाड़े से आम लोगों को कोई राहत नहीं दी है. रेलवे को लेकर लोगों को उम्मीदें बजट आने के साथ धराशाई होती दिखीं. दरअसल, पिछली बार सरकार ने घाटे को कम करने के लिए यात्री किराए में वृद्धि की थी और उस दौरान कोरोना महामारी को वजह माना जा रहा था. लेकिन, इस बार रिकॉर्ड जीएटी कलेक्शन के बावजूद सरकार ने यात्रियों को कोई राहत नहीं दी.

एक स्टेशन, एक उत्पाद की नीति पर काम

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करने पर गंभीरता से काम करेगा. स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति के लिए एक स्टेशन, एक उत्पाद की नीति पर काम किया जाएगा. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की जाएगी. प्रधानमंभी गति शक्ति मास्टर प्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल किए जाएंगे. इससे एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

इस मॉडल के तहत होगा रेलवे का विस्तार

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि स्टार्ट अप को वित्तपोषित करने के लिए मिश्रित पूंजी के साथ फंड लॉन्च होगा. पीपीपी मॉडल के तहत रेलवे का विस्‍तार किया जाएगा. साथ ही सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए दो हजार किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा. मेट्रो के निर्माण के लिए नए-नए तरीकों पर जोर दिया जाएगा और इस पर प्रभावी रूप से काम किया जाएगा.

रेलवे का नेटवर्क बेहतर बनाने पर जोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि छोटे किसानों के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा. इससे किसान की पहुंच और दायरा बढ़ेगा. साथ ही पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा. अगले तीन साल में इस पर प्रभावी रूप से काम किया जाएगा.