देश के लाखों श्रमिकों के लिए जल्द ही तय हो जाएगा मिनिमम वेज, मोदी सरकार ने एक्सपर्ट ग्रुप का किया गठन
विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है. राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने का मतलब ऐसे वेतन निर्धारण से है, जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है. समूह का गठन नोटिफिकेशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए किया गया है.
नई दिल्ली : देश के लाखों श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर जल्द ही तय होने वाला है. राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों की न्यूतम मजदूरी तय करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रोफसर अजीत मिश्रा की अगुआई में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और न्यूनतम मजदूरी तथा राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.
फिलहाल, विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है. राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने का मतलब ऐसे वेतन निर्धारण से है, जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है. समूह का गठन नोटिफिकेशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए किया गया है.
यह समूह मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को देखेगा और मजदूरी निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड विकसित करेगा. एक्सपर्ट ग्रुप की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक प्रोफेसर अजीत मिश्रा करेंगे.
विशेषज्ञ ग्रुप के सदस्यों में प्रोफेसर तारिका चक्रवर्ती (आईआईएम कलकत्ता) अनुश्री सिन्हा (सीनियर फेलो, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च), विभा भल्ला (संयुक्त सचिव) एच श्रीनिवास (महानिदेशक, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट) शामिल हैं. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार डी पी एस नेगी सदस्य सचिव हैं.
Posted by : Vishwat Sen
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.