आयात पर प्रतिबंध के साथ भारत में बनाए जाएंगे हथियार, ऑर्डिनेंस फैक्टरी शेयर बाजार में होगी लिस्टेड

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के चौथी किस्त में आठ बुनियादी क्षेत्रों के विकास को लेकर ऐलान किया है. इसके तहत उन्होंने बुनियादी बदलाव के लिए जिन आठ क्षेत्रों को चिह्नित किया है, उनमें कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, सामाजिक बुनियादी ढांचा, विमानन, बिजली वितरण, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं. देश में लागू लॉकडाउन के दौरान सरकार ने इन आठ क्षेत्रों में बुनियादी बदलाव के लिए व्यापक स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का खाका तैयार किया है, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा. इन आठ क्षेत्रों में अहम रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार को लेकर वित्त मंत्री ने ऐलान किया है.

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा साजोसासमान बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड का कॉरपोरेटाइजेंशन किया जाएगा. यहां पर उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड का कॉरपोरेटाइजेशन करने का अर्थ उसका निजीकरण करना नहीं है, बल्कि इसके जरिये बोर्ड के कामकाज में सुधार आएगा.

इसके साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ऑर्डिनेंस फैक्टरी को शेयर बाजार में लिस्टेड कराया जाएगा, ताकि निवेशकों को इसके शेयरों को खरीद करने का अवसर प्रदान किया जा सके. सरकार के इस कदम से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के सृजन भी होंगे. वित्त मंत्री ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि यह आगे सूचीबद्ध होगी, जिससे आम नागरिकों को उसके शेयर खरीदने का मौका मिलेगा. इस क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा.’

इसके अलावा, उन्होंने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा में बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी गयी है. इसके साथ ही, रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है और उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा. ऐसे उपकरणों और हथियारों की एक सूची अधिसूचित की जाएगी, जिनके आयात पर पाबंदी होगी, उन्हें केवल देश में ही खरीदा जाएगा.

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