Windfall Tax: कच्चे तेल और डीजल की कीमतों में मिलेगी राहत, सरकार ने इस साल तीसरी बार घटाया विंडफॉल टैक्स

Windfall Tax: सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और डीजल निर्यात पर लागू अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की घोषणा की है. इस कदम से इन वस्तुओं पर लगाए गए विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) में कटौती देखने को मिलेगी.

Windfall Tax: केंद्र सरकार के देश में उत्पादित होने वाले कच्चे तेल की कीमतों पर बड़ी राहत दी है. सरकार ने कच्चे तेल पर तीसरी बार और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों पर दूसरी बार विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कच्चे तेल और उत्पाद के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स की समीक्षा बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया था. इस बैठक में देश में उत्पादित होने वाले कच्चे तेल और डीजल पर विंडफॉल टैक्स घटाने का फैसला किया गया. सरकार के द्वारा ये टैक्स स्पेशल एडीशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के रुप में वसूला जाता है. केंद्र सरकार के एक अधिसूचना में कहा गया कि सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और डीजल निर्यात पर लागू अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की घोषणा की है. इस कदम से इन वस्तुओं पर लगाए गए विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) में कटौती देखने को मिलेगी. आज से प्रभावी, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर SAED को ₹5,000 प्रति टन से घटाकर ₹1,300 प्रति टन कर दिया गया है. इसके साथ ही, डीजल निर्यात पर SAED को ₹1 प्रति लीटर से घटाकर ₹0.50 प्रति लीटर कर दिया गया है.

एटीएफ और पेट्रोल पर क्या होगा असर

इन कटौतियों के बीच, सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) निर्यात पर लेवी बढ़ा दी है. कर, जो पहले अस्तित्व में नहीं था, ₹1 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है. यह भी 19 दिसंबर से प्रभावी होगा. इसका सीधा अर्थ है कि हवाई जहाज का ईंधन महंगा हो गया है. इसका असर फिर से हवाई किराया पर दिख सकता है. जबकि, इसके विपरीत, पेट्रोल पर एसएईडी शून्य की दर पर बना रहेगा और इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहेगा.

15 दिनों में होता है अपडेट

अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर विंडफॉल टैक्स में हर 15 दिनों में संशोधन होता है. इससे पहले, 1 दिसंबर को सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर को ₹6,300 प्रति टन से घटाकर ₹5,000 प्रति टन करने की घोषणा की थी. इसके अलावा, 16 नवंबर को पिछली समीक्षा के दौरान, सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर को ₹3,500 घटाकर ₹9,800 प्रति टन से घटाकर ₹6,300 प्रति टन कर दिया था. यह वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट के रुझान के अनुरूप था. जबकि, 1 नवंबर को सरकार ने कच्चे तेल पर टैक्स 9,050 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति टन कर दिया था. इसके बाद, डीजल निर्यात पर शुल्क आधा घटाकर ₹2/लीटर कर दिया गया, जबकि जेट ईंधन पर शुल्क समाप्त कर दिया गया, जिससे इसे 1 रुपये/लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया. इसके बाद समझा जा रहा था कि हवाई किराया पहले की तरह नीचे आएगा. मगर आज फिर से एटीएफ पर टैक्स बढ़ गया है.

क्या है विंडफॉल टैक्स

कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के जवाब में भारत ने शुरुआत में जुलाई 2022 में विंडफॉल टैक्स लगाया. यह कर सरकारों द्वारा तब लगाया जाता है जब कोई उद्योग अप्रत्याशित रूप से पर्याप्त मुनाफा कमाता है, जिसका श्रेय आमतौर पर किसी अभूतपूर्व घटना को दिया जाता है. जब वैश्विक बेंचमार्क की दरें 75 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाती हैं तो घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर लगाया जाता है. डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात के लिए, लेवी तब लागू होती है जब उत्पाद में दरार आती है, या मार्जिन 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है. उत्पाद में दरारें या मार्जिन कच्चे तेल (कच्चे माल) की लागत और तैयार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य के बीच अंतर को दर्शाते हैं. भारत में ईंधन निर्यात में प्रमुख खिलाड़ियों में गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े एकल-स्थान तेल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स का संचालन करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रोसनेफ्ट द्वारा समर्थित नायरा एनर्जी शामिल हैं.

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