पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी लक्ष्मी भंडार योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता रखने के लिए राज्य सरकार नियमित रूप से इसकी जानकारी देगी. राज्य सचिवालय नवान्न से जुड़े सूत्रों की मानें, तो बंगाल सरकार ने socialsecurity.wb.gov.in वेबसाइट बनायी है, जिसके जरिये जनता को नियमित रूप से उक्त योजना की जानकारी मिलती रहेगी.
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लक्ष्मी भंडार के लिए आवेदन करने के बाद नाम पंजीकृत हुआ है या नहीं, इसका घर बैठे ही अधिकृत साइट से पता चल जायेगा. यह पहल राज्य के महिला व समाज कल्याण विभाग की है. इसके अलावा उक्त वेबसाइट से योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी को कितनी राशि दी गयी है, यह जानकारी भी मिलेगी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1.69 करोड़ महिलाओं ने लक्ष्मी भंडार योजना के लिए पंजीकरण कराया है.
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राज्य सरकार की ओर से अगस्त 2021 में यह योजना शुरू हुई थी. राज्य सरकार की ओर से परिवार की महिला मुखिया को अनुदान मिलता है. लक्ष्मी भंडार में सामान्य जाति वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति- जनजाति वर्ग के लिए एक हजार रुपये प्रति माह दिये जाते हैं. उक्त योजना पर राज्य सरकार वर्षभर में लगभग 12,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
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गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा एक नवंबर से दुआरे सरकार शिविर लगाये जा रहे हैं. दूसरे दिन राज्य भर में दुआरे सरकार के 2458 शिविर लगाये गये, जहां 2.71 लाख लोग सेवाओं का लाभ लेने पहुंचे हैं. दो दिनों में दुआरे सरकार के तहत कुल 5249 शिविर लगाये गये और यहां अब तक 5,58,830 लोग पहुंचे हैं. बताया गया है कि यह शिविर 30 नवंबर तक चलेगा और 31 दिसंबर के अंदर यहां से मिले आवेदनों व शिकायतों का निबटारा करना होगा.
