Bihar Primary Teachers Recruitment 2020: 90 हजार से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की अगस्त तक बिहार में होगी भर्ती, शेड्यूल किया गया जारी

सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक सुनहरा मौका मिलने वाला है. बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है. बिहार के शिक्षा विभाग ने 90,762 प्राथमिक शिक्षक के नियोजन के लिए नया शेड्यूल सोमवार को जारी कर दिया गयी है. शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी. जिन अभ्यर्थियों ने 18 महीने का डीएलएड प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा किया है और वे शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (टीईटी) या केंद्रीय शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) अब 15 जून से 14 जुलाई, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 9, 2020 6:37 PM

सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक सुनहरा मौका मिलने वाला है. बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है. बिहार के शिक्षा विभाग ने 90,762 प्राथमिक शिक्षक के नियोजन के लिए नया शेड्यूल सोमवार को जारी कर दिया गयी है. शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी. जिन अभ्यर्थियों ने 18 महीने का डीएलएड प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा किया है और वे शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (टीईटी) या केंद्रीय शिक्षकों की पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) अब 15 जून से 14 जुलाई, 2020 तक आवेदन कर सकते हैं.

हालांकि, इन अभ्यर्थियों का टीइटी या सीटीइटी पास होना अनिवार्य है. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक छठे चरण की इस प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 31 अगस्त तक नियोजन पत्र बांट देना है. 23 जुलाई तक पहली मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 31 अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

पटना हाइकोर्ट के आदेश के कारण संशोधित शेड्यूल जारी

यह संशोधित शेड्यूल इस साल 21 जनवरी को पटना हाइकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के पालन में जारी किया गया है. अपने आदेश में पटना हाइकोर्ट ने 18 महीने का डीएलएड करने वालों को शिक्षक नियाेजन के लिए पात्र माना था और उन्हें नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था. इसके बाद शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से इस पर मार्गदर्शन मांगा था. इस बीच एनसीटीइ ने हाइकोर्ट का आदेश स्वीकार करते हुए 23 मई को शिक्षा विभाग को पत्र लिख कर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में 18 महीने का डीएलएड करने को भी शामिल करने की अनुमति दी, जिसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से मार्गदर्शन मांगने का प्रस्ताव वापस लेने और नियोजन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया. इसमें नये सिरे से आवेदन नहीं मंगाये जायेंगे. सिर्फ 18 महीने का डीएलएड धारकों को इसमें आवेदन का मौका मिलेगा.

11 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नियोजन के लिए सभी आवेदक करीब 8,535 पंचायतों, सभी प्रखंडों, जिला मुख्यालयों और नगर निकाय स्तर पर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने और उससे संबंधित प्रक्रिया के लिए 11 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जायेगी. इसमें प्राथमिक निदेशक डॉ रणजीत सिंह नियोजन प्रक्रिया संचालित करने के बारे में जानकारी देंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जिलों के स्थापना प्राथमिक से संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल रहेंगे.

बैठक में फैसला

नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सोमवार को शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्राथमिक नियोजन प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया शेड्यूल तय किया गया. इसके बाद विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से इसकी अधिसूचना जारी की गयी. अधिसूचना में सभी नियोजन इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि नियोजन इकाई वार नियुक्तियों का विवरण एनआइसी की वेबसाइट पर दी जाये. इसमें दिव्यांगों की रिक्तयां भी शामिल होनी चाहिए.

पांच जुलाई, 2019 को शुरू हुई छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया

मालूम हो कि छठे चरण के इस नियोजन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पांच जुलाई, 2019 को शुरू हुई थी. लेकिन, बाद में बाढ़ व अन्य कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तीन बार बढ़ा कर 11 नवंबर, 2019 कर दी गयी थी. संशोधित शेड्यूल के अनुसार 21 मार्च, 2020 तक नियोजन पत्र दे देने थे. लेकिन, हाइकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर इसकी प्रक्रिया रुक गयी. एक बार फिर संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है.

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