राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, लिए जा सकते हैं नए फैसले
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज कहा कि सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी.
नई दिल्ली : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज कहा कि सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी. देश भर में छात्रों और अभिभावकों के साथ एक लाइव बातचीत में, श्री पोखरियाल परीक्षा, परिणाम और शिक्षाविदों के बारे में पूछे गए विभिन्न सवालों को संबोधित कर रहे थे.
मंत्री ने अभिभावकों को अपने ट्वीट के नीचे टिप्पणी के रूप में अपने प्रश्न पोस्ट करने के लिए भी कहा है.
Interacting with parents from across India #EducationMinisterGoesLive @PMOIndia @HMOIndia @HRDMinistry @mygovindia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive https://t.co/vPVTE6VpBo
— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) April 27, 2020
ट्वीट का जवाब देते हुए, कई अभिभावकों और आम जनता ने ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के दौरान लंबित सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं और कनेक्टिविटी मुद्दों को रद्द करने सहित अपनी मांगों को सामने रखा.
लॉकडाउन अवधि के दौरान, शिक्षा मंत्री ने छात्रों को व्यस्त रखने और प्रेरित करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया अभियान और गतिविधियाँ शुरू की हैं. उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था. ‘भारत पेड ऑनलाइन’ अभियान के लिए भी, शिक्षा मंत्री ने संगठनों और व्यक्तियों को ट्विटर के माध्यम से अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा था. मंत्रालय ने अभियान की घोषणा के 3 दिनों के भीतर 3,700 से अधिक सुझाव प्राप्त किए.
इससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने रविवार को बताया कि IIT काउंसिल की स्थायी समिति और IIT के निदेशकों के साथ परामर्श के बाद, मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे IIT अपने किसी भी पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक वर्ष 20-21 के लिए ट्यूशन शुल्क नहीं बढ़ा रही हैं.
उन्होंने बताया आईआईटी IIIT परिषद और समन्वय मंच की अध्यक्ष, स्थायी समिति के परामर्श के बाद, यह तय किया गया है कि केंद्रीय वित्त पोषित IIITs के लिए, स्नातक कार्यक्रम के लिए शिक्षण शुल्क में 10% की मानक वृद्धि भी इस वर्ष लागू नहीं की जा रही है.
कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के कारण हुई पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय नें छात्रों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई को भी बढ़ावा दिया है.कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लास भी शुरू की है.