Union Budget 2022: पांच सालों में मिलेगी 60 लाख नौकरियां, इन्हें होगा फायदा
Union Budget 2022: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं. सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-2023 में कहा कि आने वाले 5 सालों में इसकी मदद से करीब 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.
Union Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट (Budget 2022) लोकसभा में पेश कर रही हैं. इस बजट से नौकरी और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-2023 में घोषणा की है कि आत्मानिर्भर भारत को प्राप्त करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, आने वाले 5 सालों में इसकी मदद से करीब 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मी है.
Union Budget 2022: बजट 2022 में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी घोषणाएं
1. राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके
2. PM eविद्या के ‘वन क्लास वन TV चैनल’ प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा
3. सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी
Union Budget 2022: नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होगा लांच
महामारी के चलते मेंटल हेल्थ के रूप में एक बड़ी समस्या सामने आई है. एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा.
Union Budget 2022: वन क्लास, वन टीवी चैनल के तहत टीवी चैनलों की संख्या बढ़ेगी
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम ईविद्या के प्रोग्राम ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ के तहत टीवी चैनलों की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 की जाएगी. इससे सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री एजुकेशन उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी.
Union Budget 2022: क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि COVID-19 महामारी के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की मदद के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) शुरू की गई थी, जिसे मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है. गारंटी कवर को 50,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना चौथा वार्षिक बजट 2022 पेश करते हुए घोषणा की.