दिल्‍ली चुनाव : कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, बेरोजगारी भत्ता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा

नयी दिल्ली : कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने इसमें सत्ता में आने पर स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये तथा परा-स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और पानी तथा बिजली उपभोक्ताओं के लिए ‘कैशबैक’ योजनाओं का वादा किया है.

घोषणापत्र जारी करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने कहा कि पार्टी प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी. घोषणापत्र में प्रदूषण से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर वर्ष 25 फीसदी बजट खर्च किए जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है.

उन्होंने बताया कि युवा स्वाभिमान योजना के तहत स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा. चोपड़ा ने बताया कि संसाधनों को बचाने वाले उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कांग्रेस बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए प्रमुख ‘कैशबैक’ योजनाएं शुरू करेगी.

उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आयी तो 15 रुपये की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी. घोषणापत्र में कहा गया है कि कांग्रेस उच्चतम न्यायालय में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को चुनौती देगी और केन्द्र से इस कानून को वापस लेने की मांग करेगी.

इसमें कहा गया है कि यदि कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आती है तो पार्टी राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के मौजूदा स्वरूप को लागू नहीं करेगी.‘ ऐसी होगी हमारी दिल्ली’ शीर्षक वाले घोषणापत्र को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में जारी किए जाने के समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष अजय माकन, राजीव गौड़ा, शर्मिष्ठा मुखर्जी और अन्य नेता मौजूद थे. चोपड़ा ने कहा, हम पहले छह महीनों में एक मजबूत लोकपाल लाएंगे.

उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो पार्टी ‘शीला पेंशन’ योजना की शुरुआत करेगी जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर लोगों को पांच हजार रुपये प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाएंगे. घोषणापत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के ‘यारी स्टार्टअप इनक्यूबेशन फंड’ की शुरुआत किये जाने का भी वादा किया गया है.

घोषणापत्र में प्रदूषण से निपटने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है. इसमें 15,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का वादा किया गया है और कहा गया है, हम दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव’ के जरिए अब दिल्ली को भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बनाएंगे.

घोषणापत्र में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो के किराए में महिलाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दी जाएगी. छात्रों के लिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रतिमाह 300 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इसमें पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा प्रस्तावित एक योजना का भी हवाला दिया गया, जिसमें पांच लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया था.

महिला सशक्तीकरण और सुरक्षा के लिए, घोषणापत्र में ‘लाडली’ योजना को फिर से शुरू करने का वादा किया गया है. घोषणापत्र में पीएचडी तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच का भी वादा किया गया है.