आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली के शिक्षा बोर्ड और नये स्कूली पाठ्यक्रम पर काम करने के लिये गठित दो समितियां अगले महीने तक अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती हैं. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को यह जानकारी दी.
सिसोदिया ने दिल्ली के स्कूलों को लिये ”देशभक्ति” पाठ्यक्रम के विषयों की समीक्षा की और अब तक हुई प्रगति का जायजा लेने के लिये हुई समितियों की तीसरी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की. दिल्ली में ”देशभक्ति” पाठ्यक्रम पेश करने पर पिछले साल काम शुरू हुआ था .
चौदह साल तक के बच्चों के लिये नए पाठ्यक्रम पर सलाह देने और एक शिक्षा बोर्ड गठित करने के लिये जुलाई 2020 में दो समितियों दिल्ली शिक्षा समिति और दिल्ली पाठ्यक्रम सुधार समिति का गठन किया गया था. सिसोदिया के अनुसार दोनों समिति अगले महीने तक अपनी-अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती हैं
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नयी शिक्षा नीति(एनईपी) को मंजूरी दे दी, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किये गए हैं.मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया. इसका मतलब है कि पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके.
Posted By – Pankaj Kumar Pathak
