सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को स्थानांतरण-पदस्थापना पर नियंत्रण प्रदान करने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया गया. अधिकारियों की ओर से इस बाबत जानकारी दी गयी है. आपको बता दें कि कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा है कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा शासकीय शक्तियां हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद मीडिया को संबोधित किया और कहा कि सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा और उन्होंने लोक कार्यों में “बाधा डालने” वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी. आपको बता दें कि कोर्ट के फैसले से पहले, सेवा विभाग दिल्ली के उपराज्यपाल के नियंत्रण में था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की सेवाओं का प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी सरकार को दिए जाने के फैसले के बाद गुरुवार को कहा कि अब यहां काम में तेजी आएगी क्योंकि पहले उनके हाथ बंधे हुए थे. उन्होंने साथ ही घोषणा की कि जनता के कार्यों को ‘बाधित’ करने वाले अधिकारियों को ‘नतीजे भुगतने होंगे.’ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उक्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सर्वसम्मति से आए फैसले के बाद की. कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होंगी.
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दिल्ली सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अधिकारियों ने जनता के कार्यों को बाधित किया वे आने वाले दिनों में नतीजे भुगतेंगे. उन्होंने कहा कि मेरे हाथ बांध कर मुझे पानी में फेंक दिया गया था लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हम तैरते रहें, हमने दिल्ली के लिए अच्छे काम किये. सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का उनकी इस लड़ाई में समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि वे ‘‘कम सदस्यों वाली, उत्तरदायी और दयालु सरकार के लिए काम करेंगे.
भाषा इनपुट के साथ
