नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की महत्वकांक्षी परियोजना घर-घर राशन योजना (Ghar Ghar Ration Yojana) पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है. पिछले तीन साल से दिल्ली सरकार इस योजना को लॉन्च करने का प्लान बना रही है. केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार राजनीतिक लाभ के लिए इस योजना को शुरू करना चाहती है. केंद्र ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने इस योजनों के लिए पूर्व में केंद्र से इजाजत नहीं ली है. अब केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
केजरीवाल ने केंद्र से सीधा सवाल किया है कि जब पिज्जा की घर-घर डिलीवरी हो सकती है तो राशन घर-घर क्यों नहीं दिया जा सकता. घर-घर कपड़े मोबाइल फोन की होम डिलीवरी हो रही है. राशन में क्या दिक्कत है. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के शुरू होने से गरीबों को राशन के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती. लोगों को घरों में राशन मिलने वाला था और आपने दो दिन पहले इसपर रोक लगा दी.
केजरीवाल ने कहा कि पिछले 75 साल से देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार हो रही है. गरीबों को राशन नहीं मिलता और कागजों पर राशन बांट दिया जाता है. माफिया के खिलाफ एक बार आवाज उठाने की कोशिश की तो हम पर सात बार जानलेवा हमले हुए. तब हमने कसम खायी थी कि इस व्यवस्था को एक दिन जरूर टीक करूंगा. तब सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली का सीएम बनूंगा.
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पहली बार एक सरकार आयी है जिसने राशन माफिया को खत्म करने का संकल्प लिया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राशन माफिया के कहने पर दिल्ली में घर-घर राशन योजना लागू नहीं होने देना चाहती है. पिछली किसी भी सरकार ने इन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने योजना के लिए अप्रूवल नहीं लिया. मैं बताना चाहता हूं कि हमने पांच-पांच बार केंद्र सरकार से इस योजना के लिए अप्रूवल लिया है. सरकार को ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ से आपत्ति थी तो हमने इसका नाम बदलकर ‘घर-घर राशन योजना’ रख दिया. अब जब योजना शुरू होने में एक महीना से भी कम समय बचा है तो रोक लगा दी गयी.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली में गरीबों के लिए शुरू होने वाली घर-घर राशन योजना को कृपया मत रोकिए | Press Conference | LIVE https://t.co/gq4dBgQAvO
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 6, 2021
केंद्र सरकार को कई खत लिखकर बताया गया है कि हम दिल्ली में यह योजना लागू करने जा रहे हैं. कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार के पास अधिकार हैं. हम इसमें केंद्र से कोई मनमुटाव नहीं चाहते थे, इसलिए पहले ही अप्रूवल ले लिया था. आपने जितने भी आब्जेक्शन किये, हमने सब मान लिये. इसके बाद भी आपने स्कीम खारिज क्यों की.
Posted By: Amlesh Nandan.
