नयी दिल्ली : भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को लोकसभा में अदाणी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाने और उससे सरकार को जोड़ने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनकी पार्टी से कुछ सवाल पूछे और दावा किया कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की उद्योगपति गौतम अदाणी से नजदीकी रही है. उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह यह बात कही. ऑस्ट्रेलिया में अदाणी को ठेका मिलने के राहुल के आरोप पर दुबे ने दावा किया कि अगस्त, 2010 में ऑस्ट्रेलिया में अदाणी को खदानें तत्कालीन कांग्रेस नीत सरकार ने आवंटित की थीं.
लाइसेंस परमिट कोटा राज हुआ था शुरू
दुबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में कुछ उद्योगपतियों, नौकरशाहों और नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ‘लाइसेंस परमिट कोटा’ राज शुरू किया गया था. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और अन्य कई दलों के नेताओं की अदाणी से नजदीकी रही है और सब उनका फायदा ले रहे हैं. दुबे ने दावा किया कि 2005 में तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य गजेंद्र हल्दिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जीएमआर और जीवीके कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही हैं और इसके लिए कांग्रेस ने छूट वाले प्रावधान बदले. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हिम्मत है तो इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे.
…तो दे दूंगा इस्तीफा
कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों की टोकाटोकी के बीच भाजपा सांसद ने कहा कि अदाणी के अमीरों की सूची में 609वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का दावा करने वाले राहुल गांधी बताएं कि नेशनल हेराल्ड मामले में 50 लाख की कंपनी ने 90 करोड़ तक का साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया. उन्होंने कहा कि अदाणी ने ऐसा करना आपसे ही सीखा है. दुबे ने सदन में कुछ खबरों की कतरन और रिपोर्ट दिखाते हुए यह भी कहा कि मैं सदन में जितने कागज प्रस्तुत कर रहा हूं, उन सभी को प्रमाणित (ऑथेंटिकेट) कर रहा हूं और यदि उसमें एक भी बात गलत हुई, तो इस्तीफा दे दूंगा. उन्होंने यह भी कहा कि अदाणी तो भारत के उद्योगपति हैं, लेकिन कांग्रेस बताए कि बोफोर्स मामले में आरोपी ओतावियो क्वात्रोच्चि को देश से किसने भगाया. दुबे ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह ने अपनी किताब में दावा किया था कि भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी वारेन एंडरसन को तत्कालीन कांग्रेस नीत सरकार में ‘क्विड प्रो क्वो (परस्पर फायदे के आधार पर)’ के तहत देश से भागने दिया गया.
