Jharkhand news: प्रधानमंत्री आवास योजना, आंबेडकर आवास और आवास प्लस योजना के लिए जियो टैगिंग में धनबाद प्रखंड का नक्शा गायब हो गया है. लिहाजा, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनबाद प्रखंड के किसी व्यक्ति को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. इसके साथ ही पूरे जिले में चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 15,503 आवासों में से सिर्फ 10 आवास ही पूर्ण हो पाये हैं. जबकि 9,008 लाभुकों को पीएम आवास योजना के तहत पहली किश्त की राशि मिल चुकी है.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आवास योजना के तहत लाभुके के चयन के लिए पहले सैटेलाइट के जरिये तस्वीरें खींचवाता है. इसके बाद खाली भू-खंडों की जियो टैगिंग करायी जाती है. उसके बाद लाभुकों का चयन हाेता है. फिर एक-एक लाभुक के भू-खंड की तस्वीर खींचवा कर शेयर की जाती है.
वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू होने से पहले जारी जिये टैगिंग में धनबाद प्रखंड को छोड़ जिले के शेष सभी प्रखंडों का नक्शा आया. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा धनबाद जिला के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल 15,503 आवास स्वीकृत किये गये हैं. इनमें से 14,289 लाभुकों ने अपना रजिस्ट्रेशन विभिन्न प्रखंडों में कराया है. हालांकि, धनबाद प्रखंड के एक भी लाभुक का चयन नहीं हो पाया है. जबकि इसमें एक दर्जन पंचायत है. पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान धनबाद प्रखंड में 24 लाभुकों का चयन हुआ था.
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धनबाद जिला में 30 नवंबर तक केवल 10 आवास का ही निर्माण पूर्ण हो पाया था. जबकि 275 लाभुकों को दो किश्त की राशि मिल चुकी है. 9,008 लाभुक पहली किश्त की राशि ले चुके हैं. पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को पहली किश्त में 40 हजार, दूसरी किश्त में 75 हजार तथा तीसरी किश्त में 5000 रुपये मिलता है. साथ ही मजदूरी के रूप में मनरेगा से 15 हजार रुपये दिये जाते हैं. इसके लिए जॉब कार्ड होना जरूरी है. बुनियाद खोदने सहित अन्य कार्य मनरेगा से होता है.
आवास योजना के तहत स्वीकृत 15,803 में एसी-एसटी वर्ग के 8,843 लाभुक हैं, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग के 1934 को इस योजना का लाभ मिल रहा है. सूत्रों के अनुसार, पीएम आवास योजना के तहत राशि के आवंटन में भी एससी-एसटी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जायेगी.
पीएम आवास योजना के तहत निरसा प्रखंड में 2473, बाघमारा में 2404, बलियपुर में 1588, एग्यारकुंड में 415, गोविंदपुर में 3535, केलियासोल में 920, पूर्वी टुंडी में 1698, तोपचांची में 1331 और टुंडी में 1139 आवास स्वीकृत हुए हैं.
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धनबाद प्रखंड का नाम जियो टैगिंग से हटने की सूचना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकार को दी गयी है. धनबाद डीसी ने पत्र भेज कर कहा है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण धनबाद प्रखंड के ग्रामीण अावास योजना से वंचित हैं. पिछले दिनों ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में भी यह मामला उठा था. सूत्रों के अनुसार, जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को भी पत्र भेजकर कहा है कि अगर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय धनबाद प्रखंड के मामले में कार्रवाई नहीं करता है, तो उसका राज्यांश दिया जाये, ताकि कुछ लाभुकों का चयन किया जा सके.
रिपोर्ट: संजीव झा, धनबाद.
