Jharkhand news: केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत धनबाद जिला में काम कर रहे सामान्य एवं अति पिछड़ी जाति (OBC) मजदूरों के मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है. सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के मजदूरों का ही नियमित भुगतान हो रहा है. यहां मनरेगा में काम करनेवाले गैर SC-ST मजदूरों के मजदूरी मद में 7 करोड़ रुपये से अधिक बकाया हो गया है. इससे मजदूरों की परेशानी बढ़ गयी है.
सूत्रों के अनुसार, मजदूरी के भुगतान पर 10 अक्टूबर से पाबंदी लगायी गयी है. केंद्र से ही सिर्फ SC-ST वर्ग से रजिस्टर्ड मजदूर, जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, को भुगतान करने को कहा गया है. पिछले करीब दो माह से यह सिलसिला चल रहा है. पहले मनरेगा में मजदूरी एवं सामग्री क्रय के नाम पर राशि आवंटित होती थी. अब यह व्यवस्था बदल गयी है. अब मजदरों को 3 श्रेणी में बांट दिया गया है. SC-ST एवं सामान्य वर्ग के मजदूरों के लिए अलग-अलग राशि आवंटित हो रही है.
चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 47,52,566 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है. 31 अक्टूबर, 20221 तक इसके विरुद्ध 21,07,204 मानव दिवस का ही सृजन हो सका था. यह लक्ष्य का 50 फीसदी भी नहीं है. मनरेगा में मजदूरी मद में अभी 225 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जा रहा है. धनबाद में 10 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच अन्य ओबीसी एवं सामान्य जाति के मजदूरों की मजदूरी मद में करीब 7 करोड़ रुपये का बकाया हो चुका है. इसकी मांग ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से मनरेगा मुख्यालय से की गयी है.
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आंकड़े बताते हैं कि धनबाद जिला में मनरेगा के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या 3,59,398 हैं. जॉब कार्ड एक्टिव मजदूरों की संख्या 1,52,000 है. इसमें अनुसूचित जाति के 46,442 (एक्टिव 15,000), अनुसूचित जनजाति के 55,004 (एक्टिव 21,000) तथा ओबीसी एवं सामान्य जाति के 2,57,952 (एक्टिव 1,16,000) मजदूर हैं. इन मजदूरों को पिछले एक साल के दौरान कुछ न कुछ काम मिला है.
मनरेगा मजदूरी मद में हर सप्ताह राशि आवंटित की जाती है. हर सप्ताह पंचायत से राशि की मांग मुख्यालय से की जाती है. हर जाति के मजदूरों के मद में अलग-अलग डिमांड जाता है. पिछले करीब दो माह से केवल एससी-एसटी जाति के मजदूरों की मांग के अनुरूप ही राशि का आवंटन हो रहा है. अन्य जाति के मजदूर बकाया राशि के लिए संबंधित ग्राम प्रधान (मुखिया) एवं बीडीओ से मांग कर रहे हैं.
रिपोर्ट: संजीव झा, धनबाद.
