Republic Day 2022: 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका के पुलिस लाइन ग्राउंड में सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस दौरान परेड का निरीक्षण और सलामी भी लिये. इस मौके पर उन्होंने जहां सीएम सपोर्ट्स पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया. वहीं, कई घोषणाएं भी की. इसके तहत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने के अलावा राज्यभर में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंडस्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय विकसित करने पर जोर दिया. वहीं, फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत 14 हजार से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने की बात कही. इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 80 लाख से अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होने, विभिन्न नियुक्ति नियमावली में संशोधन और गठन के बाद 4142 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए JSSC को अधियाचना भेजने, केंद्र द्वारा धान पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को 110 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार द्वारा बोनस देने समेत अन्य बातें कही.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आज से पूरे राज्य में शुरू हुए सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना के माध्यम से गरीब एवं जरुरतमंद दो-पहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रूपये की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है.
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि संविधान के प्रावधानो के अनुरूप राज्य के सर्वांगीण विकास और लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है. कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार सुरक्षित हो सके और सभी को विकास का समान अधिकार और अवसर मिले, सरकार की यह विशेष प्राथमिकता है. सरकार ने अल्प समय में ही कई क्षेत्रों में विकास के लगातार कई प्रयास किये हैं. सभी के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से कहा कि हम सभी मिलकर राज्य में स्थिरता, शांति एवं समरसता का माहौल बनाएं और अपनी सृजनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य की सर्वाधिक प्रगति और उन्नति को गति और ऊंचाई प्रदान करें.
उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास का आधार है. ऐसे में शिक्षा के प्रति हमारी सरकार सजग और संवेदनशील है. इस सिलसिले में राज्यभर में 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय को विकसित किया जा रहा है. साथ ही ऑनलाइन शिक्षा को और सुगम और कारगर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गये शैक्षणिक सूचकांक में झारखंड को 29 अंकों का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है. मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था के लिए सामग्रियों को विकसित किया जा रहा है. इसके लिए 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिह्नित कर वहां प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है. इस योजना के परिणाम का आकलन कर अन्य विद्यालयों में भी व्यवस्था को लागू किया जायेगा.
सीएम श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत हर वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान विद्यार्थियों को इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालयों संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जा रही है. कहा कि झारखंडी भाषा संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से सम्बंधित विषय को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है.
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है. इस पोर्टल पर अब तक 80 लाख से ज्यादा श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. इसके अलावा राज्य के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास और प्रवासन के लिए सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. यह कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुमका, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाया जायेगा. इसके माध्यम से अगले डेढ़ साल में मजदूरों के प्रवास से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक समग्र प्रवासन नीति तैयार की जायेगी. इससे प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे अर्से से सेल लंबित रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति नियमावली और परीक्षा संचालन नियमावली का गठन और संशोधन की कार्रवाई की गई है. राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है. कहा कि सेवा शर्त नियमावली के गठन और संशोधन के उपरांत अब तक 4142 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है.
Also Read: दुमका से सीएम हेमंत सोरेन ने गरीबों के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कीउन्होंने कहा कि राज्य के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों और पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों में 75 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए करने के लिए झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम- 2021 लागू किया गया है.
सीएम श्री सोरेन ने कहा कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है. राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए 61 करोड़ रुपये की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना लागू की गई है. कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 22 में धान अधिप्राप्ति पिछले वर्ष 15 दिसंबर से शुरू कर दी गई है. किसानों से अधिप्राप्त धान के 50 प्रतिशत मूल्य का भुगतान तुरंत किया जा रहा है. इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 110 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है.
पूरे राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 885 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 927 लाख मानव दिवस का सृजन हो चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा मजदूरों के दैनिक मजदूरी के रूप में प्रतिदिन 225 रुपए का भुगतान किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण, कल्याण और उनके सम्मानजनक आजीविका के लिए सरकार ने फ़ूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की है. इस योजना के तहत महिलाओं को आजीविका सशक्तीकरण के लिए 10 हजार रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. अब तक 14 हजार से अधिक महिलाओं को हड़िया-दारु निर्माण एवं बिक्री कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा जा चुका है.
उन्होंने कहा कि राज्य के एक लाख 80 हजार सखी मंडलों को 3200 करोड़ की राशि क्रेडिट लिंकेज के रूप में बैंक से उपलब्ध कराई जा चुकी है. सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को पलाश ब्रांड के जरिये बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार की इस पहल से 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है. राज्य में अब तक 159 पलाश मार्ट स्थापित किये जा चुके हैं और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 17 करोड़ रुपये का टर्नओवर प्राप्त कर लिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन के विकास के लिए नई पर्यटन नीति -2021 बनाई गई है, ताकि झारखंड को विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में पहचान दिलायी जा सके. कहा कि दुमका में 31 करोड़ की लागत से कल्चरल म्यूजियम की स्थापना की जायेगी. वहीं, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए दुमका में 23 करोड़ की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण इस वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा. गोड्डा में 38 करोड़ की लागत से नये समाहरणालय भवन का निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है.
Also Read: गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से क्या कहा ? जानें उनके भाषण की 10 बड़ी बातेंसीएम श्री सोरेन ने कहा कि वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लगभग 59 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के जरिये शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है. इस योजना के तहत पिछले 2 वर्ष में ग्रामीण जलापूर्ति की 15 हजार करोड़ की लागत से करीब 61 हजार योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा सिंचाई सुविधा को भी बेहतर बनाया जा रहा है. दुमका जिले में 85 करोड़ रुपये की लागत से सुंदर जलाशय योजना का कार्य प्रगति पर है. वहीं, मसालिया एवं रामेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपये की लागत से मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में सड़कों का अहम योगदान है. ऐसे में पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत 850 किलोमीटर सड़क एवं 20 पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. इस वित्तीय वर्ष में लगभग 2200 किलोमीटर सड़कों के राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा मजबूतीकरण और लगभग 600 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण योजना को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा राज्य संपोषित सड़क निर्माण योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 5000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य है. इसके विरुद्ध अब तक 1800 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी जा चुकी है. ग्रामीण क्षेत्रों में 231 पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. इनमें 51 पुलों का निर्माण हो चुका है.
उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए नई झारखंड औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है. राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 48 करोड़ रुपये की लागत से रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जायेगी. इसके साथ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लगभग 1200 युवाओं को सहायता कर उद्यमी बनाने का सपना सरकार ने पूरा किया है. आज ये उद्यमी 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं. इस योजना के लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था करने जा रही है.
Also Read: नक्सलियों ने गिरिडीह के दो जगहों पर फहराया काला झंडा, छाेड़े पर्चे, पुलिस ने किया जब्तमुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है. इसके तहत टैक्स -नेट की श्रेणी में आनेवालों को छोड़कर शेष सभी वृद्धजन इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे. कहा कि आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान इस योजना का लाभ तीन लाख से अधिक लोगों को दिया गया.
सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में दो बार एक धोती/लुंगी तथा एक साड़ी 10 रुपये प्रति वस्त्र की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है. इस योजना के तहत अब तक 51 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है.
Posted By: Samir Ranjan.
