Cbse Board Exams: शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, अब साल में दो बार नहीं देनी होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा

Cbse Board Exams: छात्रों को विषय चुनने की छूट मिलेगी. विद्यार्थी अकसर यह सोचकर तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उनका एक साल बर्बाद हो गया, उनका मौका चला गया या वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे... एकल अवसर के डर से होने वाले तनाव को कम करने के लिए यह विकल्प पेश किया जा रहा है.

Cbse Board Exams: शिक्षा मंत्रालय ने पहले घोषणा की थी कि बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी. छात्रों के पास सर्वश्रेष्ठ स्कोर बरकरार रखने का विकल्प होगा. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब घोषणा की है कि साल में दो बार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा. उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया कि साल में दो बार बोर्ड परीक्षा की अवधारणा छात्रों के तनाव को कम करने के विकल्प के रूप में पेश की गई है.

विषय चुनने की छूट

शिक्षा मंत्रालय के नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार, कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को एक के बजाय दो भाषाएं पढ़नी होंगी. एनसीएफ ने कहा छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिले यह सुनिश्चित करने के लिए साल में कम से कम दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. इसके बाद छात्र उन विषयों की बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया है और जिनके लिए वे तैयार महसूस करते हैं. उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की भी अनुमति होगी, कक्षा 11वीं और 12वीं में विषयों का चुनाव कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसी धाराओं तक सीमित नहीं होगा. छात्रों को विषय चुनने की छूट मिलेगी. विद्यार्थी अकसर यह सोचकर तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उनका एक साल बर्बाद हो गया, उनका मौका चला गया या वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे… एकल अवसर के डर से होने वाले तनाव को कम करने के लिए यह विकल्प पेश किया जा रहा है.

किसी की जान नहीं जानी चाहिए- शिक्षा मंत्री

देश के कोचिंग हब कोटा में छात्र आत्महत्या के मामलों में वृद्धि के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि कोचिंग की आवश्यकता न पड़े. प्रधान ने कहा, कोटा में छात्रों की आत्महत्या एक संवेदनशील मुद्दा है, छात्रों को तनाव मुक्त रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.

जल्द ही दिशानिर्देश किए जाएंगे अधिसूचित

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समाचार एजेंसी को आगे बताया कि विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली की मांगों को पूरा करने के लिए एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है. शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय 21वीं सदी के कार्यस्थल में आगे बढ़ने के लिए तैयार शिक्षार्थियों को तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.

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