CLAT 2025 exam date released: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (“कंसोर्टियम”) की कार्यकारी समिति और गवर्निंग बॉडी ने घोषणा की है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 रविवार, 1 दिसंबर, 2024 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होने वाला है. पीएम. यह निर्णय 26 अप्रैल, 2024 को हुई उनकी बैठक के दौरान लिया गया.
CLAT 2025 exam date Released: नोटिफिकेशन में कही गई ये बात
नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि“26 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठकों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम की कार्यकारी समिति और शासी निकाय ने निर्णय लिया कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2025 रविवार, 1 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा. 2024, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक. पाठ्यक्रम, आवेदन और परामर्श प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी शीघ्र ही जारी की जाएगी.”
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CLAT परीक्षा क्या है?
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, या क्लैट, 5-वर्षीय एकीकृत एलएलबी (यूजी) और एक-वर्षीय एलएलएम (पीजी) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनएलयू के कंसोर्टियम द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय स्तर की कानून प्रवेश परीक्षा है. यह परीक्षा स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 24 एनएलयू और स्नातकोत्तर डिग्री के लिए 21 एनएलयू में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है.
जानें कब तक आ सकता है फॉर्म
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन-सह-आवेदन का दौर जुलाई 2024 के महीने में शुरू होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एनएलयू के कंसोर्टियम द्वारा जुलाई 2024 के पहले सप्ताह में पंजीकरण विंडो खोलने की संभावना है। इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं.
CLAT 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन ऐसे करें
CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.
होम पेज पर CLAT 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
अपनी रजिस्ट्रेशन जानकारी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.
एक बार पंजीकृत होने के बाद, अपने खाते में लॉग इन करें.
आवेदन पत्र भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
पेज डाउनलोड करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें.
बाद में जरूरत पड़ने पर एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.
जानें सिलेबस
परीक्षा ऑफलाइन, पेन-एंड-पेपर प्रारूप में आयोजित की जाती है, जिसमें उम्मीदवार यूजी पाठ्यक्रम के लिए अंग्रेजी, करंट अफेयर्स और जीके, कानूनी तर्क, तार्किक तर्क और मात्रात्मक गणित के साथ-साथ संवैधानिक कानून और अन्य कानून विषयों के बारे में सवालों के जवाब देते हैं. जैसे न्यायशास्त्र, टॉर्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, पारिवारिक कानून और आईपीआर.
