National Nutrition Week 2024 पर जानें कि लगभग 74% भारतीय आबादी स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती

National Nutrition Week 2024: ज्ञातव्य है कि भारत में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 मनाया जाता है. हम यह भी जानेंगे कि हम पोषण सप्ताह क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या इतिहास और महत्व है, राष्ट्रीय पोषण क्या है, साथ ही कुपोषण से निपटने और सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी पहल और गतिविधियां .

National Nutrition Week 2024: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो हर साल 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है. आपको पता होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 74% भारतीय आबादी स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती है, और 39% लोग पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं, हम इसके बारे में नीचे विस्तार से जानते हैं.

इस वर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करना और समुदायों में स्वस्थ खाने की आदतों को प्रोत्साहित करना है. आइए जानते हैं इस वर्ष के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम क्या है और इसके इतिहास और महत्व के बारे में.

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है

ऐतिहासिक रूप से, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 की शुरुआत मार्च 1973 में हुई थी, जब अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन ने पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया था.

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहल ने बाद में भारत सहित दुनिया भर में इसी तरह के आयोजनों को प्रेरित किया, जहां इसे 1982 में केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था. इस पहल का मुख्य उद्देश्य कुपोषण से लड़ना था, विशेष रूप से कमजोर आबादी के बीच, और संतुलित आहार प्रथाओं को बढ़ावा देना था.

पोषण का क्या महत्व है

पोषण का महत्व क्या है? अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो यह स्वास्थ्य को बनाए रखने, बीमारियों को रोकने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है.

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 एक अनुस्मारक है कि अच्छा पोषण महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भारत जैसे देश में, जहां कुपोषण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है. खाद्य सुरक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 74% भारतीय आबादी स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती है, और 39% लोग पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं. इससे पोषण शिक्षा और स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने वाली पहल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है.

पोषण पर सरकार ने अब तक क्या पहल की है

पोषण पर सरकार द्वारा अब तक की गई पहलों में से एक मार्च 2018 में शुरू किया गया पोषण अभियान है, जिसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में बौनापन, दुर्बलता और एनीमिया को कम करना है. इसके अतिरिक्त, सितंबर में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पोषण माह, पोषण जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य जांच और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करके इस प्रयास को पूरा करता है.

इस बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 की थीम क्या है

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 की थीम ‘सभी के लिए पौष्टिक आहार’ है, जो सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों का समर्थन करती है. यह ऐसे आहार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जो जीवन के सभी चरणों में लोगों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है.

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National Nutrition Week 2024: खाद्य सुरक्षा और पोषण पर 2024 की रिपोर्ट क्या कहती है

जैसा कि ऊपर बताया गया है, खाद्य सुरक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 74% भारतीय आबादी स्वस्थ आहार का खर्च नहीं उठा सकती है, और 39% लोग पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं. हाल ही में खाद्य सुरक्षा और पोषण पर 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का खुलासा किया गया है. बताया गया है कि वर्तमान में भारतीय जनसंख्या का लगभग 55.6%, जो कि 790 मिलियन लोगों के बराबर है, स्वस्थ आहार का खर्च वहन नहीं कर सकता है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में मामूली सुधार है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण आर्थिक बाधाएं प्रस्तुत करता है.

रिपोर्ट के अनुसार भारत में 194.6 मिलियन कुपोषित व्यक्ति हैं, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, तथा 13% जनसंख्या दीर्घकालिक कुपोषण से पीड़ित है. बाल कुपोषण एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, पाँच वर्ष से कम आयु के 31.7% बच्चे अविकसित हैं और 18.7% कमज़ोर हैं. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि 27.4% शिशु कम वज़न के साथ पैदा होते हैं, और 15-49 वर्ष की आयु की 53% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है.

खाद्य सुरक्षा और पोषण पर 2024 की रिपोर्ट में कुपोषण और बढ़ती मोटापे की दर के सह-अस्तित्व पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें 7.3% वयस्क मोटापे से ग्रस्त हैं। निष्कर्ष व्यापक पोषण कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता और खाद्य सुरक्षा पहलों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि को रेखांकित करते हैं ताकि इन परस्पर जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके.