New Criminal Laws In India: भारत सरकार ने तीन नए आपराधिक कानून – भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) पेश किए हैं – जो क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करेंगे. इस लेख में हम जानेंगे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस नियम में क्या नया है ताकि यदि सिविल सेवा, पीसीएस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह विषय पूछा जाए तो उसे कैसे हल किया जाए.
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को प्रतिस्थापित करती है, मौजूदा अपराधों को बरकरार रखती है लेकिन कुछ प्रमुख बदलावों के साथ:
- यह धाराओं की संख्या को आईपीसी के 511 से घटाकर बीएनएस में 358 कर देती है, प्रावधानों को एकीकृत और सरलीकृत करके.
- राजद्रोह अब कोई अपराध नहीं है, लेकिन भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कार्यों के लिए एक नया अपराध है.
- आतंकवाद को एक नया अपराध माना गया है, जिसे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले या जनता में आतंक पैदा करने वाले कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है.
- संगठित अपराध, जिसमें अपहरण, वसूली और साइबर अपराध शामिल हैं, अब एक अपराध है.
- जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे पहचान चिह्नों के आधार पर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया हत्या 7 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्युदंड का दंड लगता है.
- आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु 7 वर्ष पर बरकरार है, जो आरोपी की परिपक्वता के आधार पर 12 वर्ष तक बढ़ सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों के विपरीत हो सकता है.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को प्रतिस्थापित करती है, निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:
- इसमें 531 धाराएं हैं, जबकि सीआरपीसी में 484 थीं, जिनमें से 177 प्रावधान बदले गए हैं.
- इसमें 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, जिनमें 35 धाराओं के लिए समय-सीमाएं और 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान शामिल हैं.
- 14 धाराओं को रद्द या हटा दिया गया है.
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New Criminal Laws In India: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है, निम्नलिखित प्रमुख बदलाव हैं:
- इसमें 170 प्रावधान हैं, जबकि मूल अधिनियम में 167 थे, जिनमें से 24 प्रावधान बदले गए हैं.
- 2 नए प्रावधान और 6 उप-प्रावधान जोड़े गए हैं, जबकि 6 प्रावधानों को रद्द या हटा दिया गया है.
New Criminal Laws In India: इन नए आपराधिक कानूनों के परिचय का उद्देश्य भारतीय कानूनी प्रणाली को विदेशी शासन से मुक्त करना और आपराधिक न्याय ढांचे को आधुनिक बनाना है. इन बदलावों का उद्देश्य कानूनों को एकीकृत और सरलीकृत करना, पुराने भाषा और परिभाषाओं को अपडेट करना, क्षेत्राधिकार का विस्तार करना और आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए अपराधों को शामिल करना है.
हालांकि, इन नए कानूनों की आलोचना भी की गई है. आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु, विशेष कानूनों के साथ अंतर्विरोध और कुछ अपराधों, जैसे वैवाहिक बलात्कार, को छोड़ने को चिंता के रूप में उठाया गया है. सरकार ने संकेत दिया है कि वह यौन अपराधों पर प्रावधानों को शामिल करने के लिए बीएनएस में संशोधन कर सकती है. समग्र रूप से, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के परिचय से भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसका उद्देश्य विदेशी विरासत से दूर होना और देश की समकालीन जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप होना है.
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