How to Become a Judge in India: जज कैसे बनें, जानें एक भारतीय जज के पास कितना है पावर

How to Become a Judge in India: भारत में जज का सबसे बड़ा दिया गया है. एक न्यायाधीश के पास किसी को कुछ सेकंड के भीतर कैद करने या रिहा करने की शक्ति होती है. न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया के लिए कानून में स्नातक की डिग्री, सात साल की कानूनी प्रैक्टिस और राज्य न्यायपालिका परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है.

How to Become a Judge in India: भारत में जज बनना बहुत बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि यहां जज भगवान के समान होते हैं. सीधे शब्दों में कहें तो, न्यायाधीश आधुनिक काल के प्राचीन काल के राजाओं और सम्राटों के समकक्ष हैं. जज से बड़ा दर्जा किसी का नहीं, एक न्यायाधीश के पास किसी को कुछ सेकंड के भीतर कैद करने या रिहा करने की शक्ति होती है.

How to Become a Judge in India

भारत में न्यायाधीश बनने के लिए न्यायिक सेवा परीक्षा या पीसीएस (जे) देनी होती है, जिसे प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा भी कहा जाता है. यह परीक्षा कानून स्नातकों के लिए है जो अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के रूप में अभ्यास करना चाहते हैं. जज बनने की प्रक्रिया लंबी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आवश्यक योग्यता और पात्रता मानदंडों के साथ सही दिशा में काम करके इसे हासिल किया जा सकता है.

How to Become a Judge in India: योग्यता

भारतीय न्यायपालिका परीक्षा देने के लिए स्नातक कानून की डिग्री आवश्यक है. साथ ही, कोई भी व्यक्ति जिसने कम से कम सात साल तक वकालत की हो, वह भी न्यायपालिका के लिए आवेदन कर सकता है. सात साल की कानूनी प्रैक्टिस या तो वकील, वकील या किसी भी अदालत में लोक अभियोजक के रूप में हो सकती है. उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसका नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए.

How to Become a Judge in India: पात्रता

जज बनने के लिए व्यक्ति को राज्य न्यायपालिका परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, जो कि आयोजित की जाती है. राज्य लोक सेवा आयोग. लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है और फिर उम्मीदवारों को साक्षात्कार और मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाता है. चयन के बाद, उम्मीदवारों को एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है और फिर उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) के रूप में नियुक्त किया जाता है.

फिर उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कम से कम तीन साल तक काम करना होता है और उसके बाद जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो जाते हैं. फिर वे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सहित उच्च न्यायपालिका में पदोन्नति के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Salary for Judges: न्यायाधीशों के लिए वेतन

न्यायाधीशों का वेतन उनके पद और अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है. जिला अदालत की तरह निचली न्यायपालिका में तैनात एक न्यायाधीश की नियुक्ति रु. 30,000 से रु. 50,000 प्रति माह. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का वेतन रु. 1,00,000 से रु. 2,50,000 प्रति माह.

सुविधाएं

वेतन के साथ-साथ न्यायाधीश कई अन्य भत्तों और लाभों के भी हकदार होते हैं, जिनमें आधिकारिक निवास, कार और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं.

जज के पास क्या है पावर (power of judge in india)

एक न्यायाधीश की शक्ति, विशेष रूप से कानूनी प्रणाली के संदर्भ में, महत्वपूर्ण और काफी प्रभावशाली है. न्यायाधीश न्याय प्रशासन और कानून के शासन को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनके अधिकार और जिम्मेदारियां उस क्षेत्राधिकार और अदालत के स्तर के आधार पर भिन्न होती हैं जिसमें वे सेवा करते हैं. यहां न्यायाधीश की शक्ति के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं:

• न्यायनिर्णयन (Adjudication): न्यायाधीशों को उनके समक्ष प्रस्तुत कानूनी मामलों को सुनने और निर्णय लेने का अधिकार है. वे किसी मामले में दोनों पक्षों के सबूतों और दलीलों को सुनते हैं और लागू कानूनों और मिसालों के आधार पर निर्णय लेते हैं.

• कानूनों की व्याख्या (Interpretation of Laws) : न्यायाधीशों के पास कानूनों और क़ानूनों की व्याख्या करने की शक्ति होती है. वे कानूनी प्रावधानों का अर्थ स्पष्ट करते हैं और उन्हें विशिष्ट मामलों पर लागू करते हैं. कई कानूनी प्रणालियों में, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की व्याख्याएं मिसाल कायम करती हैं जो समान मामलों में निचली अदालतों का मार्गदर्शन करती हैं.

• विवेक (Discretion): उचित उपचार या दंड निर्धारित करने में न्यायाधीशों के पास अक्सर विवेकाधीन शक्ति होती है। वे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हैं और सजा देने, निषेधाज्ञा जारी करने या विशिष्ट राहत देने का अधिकार रखते हैं।

• न्यायिक स्वतंत्रता (Judicial Independence): न्यायाधीश न्यायिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, जिसका अर्थ है कि निर्णय लेते समय वे अनुचित प्रभाव या दबाव से मुक्त होते हैं. न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह स्वतंत्रता आवश्यक है.

• न्यायालय की अवमानना (Contempt of Cour): न्यायाधीशों के पास व्यक्तियों को अपमानजनक व्यवहार या न्याय प्रशासन में बाधा डालने या अवहेलना करने वाले कृत्यों के लिए अदालत की अवमानना करने का दोषी ठहराने की शक्ति है.

• वारंट और आदेश जारी करना (Issuing Warrants and Orders): न्यायाधीश कानून को लागू करने या कानूनी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट, तलाशी वारंट और अदालत के आदेश सहित विभिन्न प्रकार के आदेश जारी कर सकते हैं.

• केस प्रबंधन (Case Management): न्यायाधीशों के पास मुकदमे के दौरान अदालती कार्यवाही का प्रबंधन करने, सुनवाई निर्धारित करने और प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है.

• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): कुछ कानूनी प्रणालियों में, न्यायाधीशों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, जो उन्हें कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की अनुमति देती है. यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो वे कानून या कार्यकारी निर्णयों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक न्यायाधीश की शक्ति पूर्ण नहीं है. यह सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलन के अधीन है कि न्यायिक प्रणाली निष्पक्ष, निष्पक्ष और जवाबदेह बनी रहे. न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करें, कानूनी सिद्धांतों का पालन करें और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय दें. उनके निर्णयों को अपील प्रक्रिया या कानूनी प्रणाली के भीतर अन्य तंत्रों के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है.

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