SDM Vs SDPO: राज्य सेवा में कौन सा आधिकारिक पद है अधिक शक्तिशाली, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

SDM Vs SDPO: आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) या सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) के पास जा रहे हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि ये पोस्ट क्या हैं, तो आगे पढ़ें, इन पदनाम वाले अधिकारी उपमंडल में भूमि विवादों को सुलझाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं.

दोनों ही पद प्रतिष्ठित माने जाते हैं. जबकि एसडीएम के पद पर कार्यरत अधिकारियों को राज्यों के विभिन्न प्रभागों और उपविभागों में तैनात किया जाता है, वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में एसडीपीओ शब्द आम है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसी भी पद के तहत भर्ती चाहने वालों को राज्य लोक सेवा आयोग (PCS) या संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी.

उप प्रभागीय न्यायाधीश (Sub Divisional Magistrate)

एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) कैडर का एक अधिकारी या राज्य प्रशासनिक सेवा कैडर का एक राज्य सिविल सेवा अधिकारी होता है. एसडीएम जिले के एक विशिष्ट उप-विभाजन के भीतर प्रशासनिक और कानूनी मामलों की निगरानी के लिए कार्यकारी, राजस्व और मजिस्ट्रियल शक्तियों का प्रयोग करता है. अधिकांश राज्यों में, एसडीएम को सहायक कलेक्टर या सहायक आयुक्त के रूप में भी जाना जाता है. सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का पालन करने की भी अपेक्षा की जाती है.

यहां एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं:

• वाहन पंजीकरण

• राजस्व संबंधी कार्यों का प्रबंधन

• चुनाव संबंधी गतिविधियों का निरीक्षण करना

• शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण एवं नये लाइसेंस जारी करना

• ओबीसी, एससी/एसटी और डोमिसाइल जैसे प्रमाणपत्र जारी करना

SDM की सैलरी

भारत में एक एसडीएम का वेतन उनके अनुभव, योग्यता और जिस राज्य में वे काम करते हैं, उसके आधार पर भिन्न होता है. भारत में एक एसडीएम का औसत वेतन ₹300,000 प्रति वर्ष है. भारत में एक एसडीएम के लिए शुरुआती वेतन लगभग ₹1.8 लाख प्रति वर्ष है. अनुभव के साथ वेतन बढ़कर ₹38.5 लाख प्रति वर्ष या इससे अधिक हो सकता है. भारत में एक एसडीएम के लिए उच्चतम वेतन लगभग ₹54 लाख प्रति वर्ष है.

• अनुभव- एक एसडीएम के पास जितना अधिक अनुभव होगा, उनका वेतन उतना ही अधिक होगा.

• योग्यताएं: सार्वजनिक प्रशासन में मास्टर डिग्री जैसी उच्च योग्यता वाले एसडीएम अधिक वेतन अर्जित करेंगे.

• राज्यवार: एक एसडीएम का वेतन अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है. महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अधिक विकसित राज्यों में एसडीएम, कम विकसित राज्यों की तुलना में अधिक वेतन अर्जित करते हैं.

• स्थान: एसडीएम का वेतन उनकी पोस्टिंग के स्थान के आधार पर भी भिन्न हो सकता है. जो एसडीएम शहरी क्षेत्रों में तैनात होते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात एसडीएम की तुलना में अधिक वेतन अर्जित करते हैं.

भारत में एसडीएम को उनके मूल वेतन के अलावा कई भत्ते भी मिलते हैं-

• महंगाई भत्ता (डीए): यह भत्ता जीवनयापन की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए दिया जाता है.

• मकान किराया भत्ता (एचआरए): इस भत्ते का भुगतान किराए की लागत को कवर करने में मदद के लिए किया जाता है.

• परिवहन भत्ता (टीए): यह भत्ता यात्रा की लागत को कवर करने में सहायता के लिए दिया जाता है.

• चिकित्सा भत्ता (एमए): यह भत्ता चिकित्सा व्यय की लागत को कवर करने में सहायता के लिए दिया जाता है.

• भारत में एक एसडीएम का कुल वेतन पैकेज काफी हो सकता है, खासकर अनुभव और योग्यता के साथ. एसडीएम एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत करियर है, और वेतन कई लाभों में से एक है.

उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO)

• यह भारत में एक विशेष पुलिस रैंक है. एसडीपीओ शब्द 1861 के ब्रिटिश भारतीय पुलिस अधिनियम से लिया गया है. इसे ब्रिटिश भारत में पुलिस अधिकारियों के लिए लॉर्ड रैफल्स द्वारा पेश किया गया था. इस रैंक के साथ गश्त और जांच जैसे कार्य जुड़े होते हैं. वे राज्य सरकार के उच्च स्तर से लेकर पुलिस में सबसे निचले पद पर बैठे लोगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं.

• उप-विभागीय पुलिस अधिकारी एक पुलिस अधिकारी होता है जो राज्य में एक उप-विभाग का प्रमुख होता है. कई राज्यों में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक अन्य राज्यों में एसडीपीओ के पद के बराबर है.

• हालांकि एक SDPO द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां लगभग एक इंस्पेक्टर के समान होती हैं, लेकिन कुछ अंतर भी होते हैं. महत्वपूर्ण मामलों में जांच और अभियोजन का पर्यवेक्षण करना SDPO रैंक के अधिकारी का मुख्य कर्तव्य है.

SDPO की सैलरी

भारत में एक SDPO (उप-विभागीय पुलिस अधिकारी) का वेतन उनके रैंक, सेवा के वर्षों और स्थान के आधार पर भिन्न होता है. सामान्य तौर पर, SDPO को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जाता है, जो भारत में अन्य सरकारी नौकरियों की तुलना में अधिक वेतनमान है. 2023 तक, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रैंक वाले एक एसडीपीओ के लिए शुरुआती वेतन लगभग 56,100 रुपये प्रति माह (भत्तों और भत्तों को छोड़कर) है. अधिकारी की वरिष्ठता और स्थान के आधार पर वेतन प्रति वर्ष 14 लाख रुपये तक जा सकता है.

यहां कुछ कारक हैं जो एक एसडीपीओ के वेतन को प्रभावित कर सकते हैं:

• रैंक: जितना ऊंचा रैंक, उतना ज्यादा वेतन.

• सेवा के वर्ष: सेवा के जितने अधिक वर्ष, वेतन उतना अधिक.

• स्थान: ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में वेतन अधिक है.

• विशेष भत्ते: नून और व्यवस्था को संभालने, अपराध की जांच करने या कठिन क्षेत्रों में काम करने जैसे कर्तव्यों के लिए एसडीपीओ विशेष भत्ते के लिए पात्र हो सकते हैं.

निम्नलिखित कुछ भत्ते हैं जिनके लिए एक एस.डी.पी.ओ. पात्र हो सकता है:

• मकान किराया भत्ता

• चिकित्सा भत्ता

• परिवहन भत्ता

• महंगाई भत्ता

• ट्यूशन भत्ता

• वर्दी भत्ता

एक SDPO का वास्तविक वेतन कई कारकों पर निर्भर करेगा, लेकिन यह भारत में अपेक्षाकृत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है.

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