Rahul Gandhi MP Rally: राहुल गांधी ने आदिवासियों को देश का असली मालिक बताया, 30 लाख नौकरी देने का किया वादा
Rahul Gandhi MP Rally: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एक रैली को संबोधित किया. जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय को फोकस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने आदिवासी का भी मतलब समझाया.
Rahul Gandhi MP Rally: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अंदाज में रैली को संबोधित किया और सिवनी में कहा, आदिवासी का मतलब मूल मालिक है. पहले मालिकों को देश के धन, जल, जंगल और जमीन पर अधिकार है. उन्होंने आगे कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है. आपकी जगह कहां होनी चाहिए, इस बात की लड़ाई है. देश में आदिवासियों की आबादी 8% है. मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पढ़ा, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासियों की संख्या एक प्रतिशत भी नहीं है.
राहुल गांधी ने सरकार बनने पर 30 लाख नौकरी देने का किया वादा
राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, देश में अब भी 30 लाख रिक्तियां हैं. सरकार के पास 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिसे बीजेपी के लोग आपको देते नहीं हैं. वे आपको अनुबंध पर काम देते हैं लेकिन आपको सरकारी नौकरी नहीं देते हैं. हम देंगे. राहुल गांधी ने लोगों से सरकारी नौकरी देने का वादा करते हुए कहा, हमारी सरकार बनने के बाद हमारा पहला कदम 30 लाख सरकारी नौकरियां देना होगा. हम 30 लाख नौकरी आपके हवाले कर देंगे.
मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट पर कांग्रेस की नजर
मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की नजर आदिवासी वोट पर है. ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या देशभर से ज्यादा है. यहां 1.53 करोड़ से अधिक आदिवासी निवास करते हैं. जबकि दूसरा सबसे अधिक आदिवासी संख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र में आदिवासियों की आबादी 1.05 करोड़ से अधिक है. जबकि झारखंड में 86.45 लाख आदिवासी निवास करते हैं.
कांग्रेस ने घोषणापत्र में पांच न्याय और 25 गारंटी देने का किया वादा
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें उसने जाति जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 50 प्रतिशत से अधिक करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और नई शिक्षा नीति में संशोधन करने समेत कई वादे किए हैं. पार्टी ने अपने घोषणापत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है. यह पांच ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है.
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