Budget 2025: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बजट 2025 से क्या हैं उम्मीदें? जानें क्या कह रहे एक्सपर्ट

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, आयकर और मनोरंजन समेत अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए 2025-2026 के बजट योजनाओं को पढ़ेंगी. ऐसे में आइए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बजट से की जा रही अपेक्षाओं पर एक नजर डालते हैं.

By Sheetal Choubey | February 1, 2025 9:51 AM

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी, 2025 को संसद में अपना लगातार आठवां बजट पेश करने जा रही हैं. वह शनिवार को स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, आयकर और मनोरंजन समेत अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए 2025-2026 के बजट योजनाओं को पढ़ेंगी. यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यालय का पहला बजट होगा. ऐसे में इस बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बजट से क्या-क्या अपेक्षाएं हैं इसपर एक नजर डालते हैं.

बजट 2025-2026 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मांग

मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आगामी वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से कई अपेक्षाएं हैं. थिएटर्स में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देख एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मूवी मूवी टिकट्स पर लगने वाले टैक्स को कम करने की मांग कर रही है. दरअसल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अनुसार, आज के मुकाबले कोविड महामारी के दौरान सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखने वालों की संख्या बहुत कम हो गई थी. मौजूदा समय की बात की जाए तो वर्तमान में सिनेमा टिकट पर 18% जीएसटी है. ऐसे में अब इंडस्ट्री इसे कम करने की मांग कर रही है ताकि अधिक थिएटर्स में दर्शकों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ सके. इसके अलावा इंडस्ट्री मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए समर्थन की मांग कर रहा है, जिससे भारत के अनछुए क्षेत्रों में सिनेमा को अधिक सहज बनाया जा सकता है.

‘हमें नजरअंदाज किया गया है’

निर्माता और फिल्म व्यवसाय विशेषज्ञ गिरीश जौहर ने बजट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नजरअंदाज करने पर बात की. उन्होंने कहा, “पिछले कुछ सालों में हमें नजरअंदाज किया गया है.अगर इस साल बजट में कुछ आता है, तो यह देश में सराही जा रही सॉफ्ट पावर को बड़ा बढ़ावा देगा.” जौहर ने देश में फिल्म की शूटिंग को आसान करने पर कहा, “एकल खिड़की मंजूरी (Single Window Clearance) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि शूटिंग आसानी से हो सके.” उन्होंने कहा, “सरकार ने लाइव स्थानों पर शूटिंग के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन थोड़ी सक्रियता और थोड़ी और रियायत निश्चित रूप से इसमें इजाफा करेगी.”

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